राजधानी दिल्‍लीच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी लागला. विविध माध्यमांनी या निकालाच्या संदर्भात व्यक्‍त केलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टीने अभूतपूर्व विजयाची पुनरावृत्ती करीत खणखणीत विजय नोंदविला आहे. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची ही हॅटट्रिक आहे. त्यांच्या या विजयाबद्धल त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत करताना काही महत्त्वाचे निष्कर्ष नजरेआड करता येत नाहीत.
केंद्रातील सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीने ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपचे सर्व खासदार, विविध राज्यांतील नेते मंडळी निवडणूक प्रचारासाठी दिल्‍लीत ठाण मांडून बसले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन-तीन सभाही या प्रचाराच्या निमित्ताने घेतल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा तर वॉर्डावॉर्डांत फिरल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपला आलेल्या अपयशाची व्याप्‍ती मोठी होते यात वाद नाही. भाजपच्या दृष्टीने पूर्वीपेक्षा वाढलेल्या पाच जागा आणि मताच्या टक्केवारीत सात-आठ टक्क्याची झालेली वाढ जमेची बाजू म्हणता येईल. काँग्रेसची परिस्थिती मात्र शोचनीय झाली आहे. काँग्रेसने या निवडणुकीत कमावले काहीच नाही आणि गमावण्यासारखे त्यांच्याकडे मतदानाची टक्केवारी होती ती त्यांनी चांगल्यापैकी गमावली. त्याबरोबर सर्वच्या सर्व उमेदवारांची अनामत रक्‍कमही गमवली. गेल्या वेळीही काँग्रेसच्या जागा शून्य होत्या आताही त्या कायम आहेत. मात्र मतदान गेल्या वेळी 9.7 टक्के होते ते आता 4 टक्क्यांवर आले आहे. असे असताना भाजपच्या अपयशने अनेक ‘अब्दुल्‍ला’ देशभर नाचत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस तर भाजपच्या अपयशात स्वर्गीय सुख शोधण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. आर्थात कोणी कशात सुख मानावे हा ज्याचा त्याचा स्वतंत्र विषय असू शकतो आणि अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये हे त्रिवार सत्य आहे तर असो.
या निवडणुकीच्या जय-पराजयाला अनेक आयाम आहेत. अर्थ आहे. निवडणूक प्रचाराचे नेमके नियोजन करण्यात केजरीवाल यांनी भाजपवर निर्विवादपणे मात केली आहे, असे म्हटले तर चूक होणार नाही. केजरीवाल यांनी अनुभवातून आलेल्या शहाणपणातून यावेळी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत खूप काही सुधारणा केल्याचे ठळकपणे जाणवत होते. केजरीवाल यांनी यावेळी प्रथमच संपूर्ण प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल एकही वावगा शब्द उच्चारला नाही. उलट प्रचाराच्या ऐन रणधुमाळीत त्यांनी पाकिस्तानला फटकारताना मोदी हे आमचे पंतप्रधान आहेत, असे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांच्या या नव्या भूमिकेचा लाभ त्यांना झाला नसेल असे म्हणता येणार नाही. या उलट भाजप नेत्यांनी कारण नसताना केजरीवाल यांच्याबद्दल नाही नाही ते आरोप करुन आपले हसे करुन घेतले. भाजपच्या बोलघेवड्या मंडळीच्या प्रचारामुळे लाभ होण्याऐवजी पक्षाला नुकसानच सोसावे लागले, असे समजण्यास जागा आहे.
दिल्‍ली विधानसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचे राजकरण यशस्वी झाले नाही असे समजण्याला आधार नाही. या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने आपच्या पारड्यात एकगठ्ठा मतदान केल्याचे स्पष्ट दिसत असताना धु्रवीकरण झाले नाही असे म्हणणे ‘पेडगाव’ला जाण्यासारखे आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची विजय मिळवताना झालेली दमछाक किंवा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अवघ्या 21 हजारांच्या मताधिक्क्यावर मानावे लागणारे समाधान बरेच काही सांगून जाते. याउलट मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघात आपच्या दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या उमेदवारांनी 50 आणि 70 हजारांचे मताधिक्‍क नोंदविले आहे. धु्रवीकरणाशिवाय असे कसे होऊ शकते? या निवडणुकीच्या निमित्ताने केजरीवाल यांनी दिल्‍लीकरांवर मोफत सोयी-सुविधांचा अक्षरश: वर्षाव केला होता. या वर्षावात सर्वधर्मीय मतदार वाहवत गेले असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. अर्थात त्यामुळे केजरीवाल यांच्यासमोर नवीनच आव्हान येत्या काही दिवसांत उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे असले तरी केजरीवाल यांचे ‘प्रोव्हाईड अ‍ॅण्ड रुल’ धोरण ‘डिव्हाडेड अ‍ॅण्ड रुल’ पेक्षा भारी ठरले आहे, असे म्हणावे लागेल.
केंद्रातील सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीने ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपचे सर्व खासदार, विविध राज्यांतील नेते मंडळी निवडणूक प्रचारासाठी दिल्‍लीत ठाण मांडून बसले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन-तीन सभाही या प्रचाराच्या निमित्ताने घेतल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा तर वॉर्डावॉर्डांत फिरल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपला आलेल्या अपयशाची व्याप्‍ती मोठी होते यात वाद नाही. भाजपच्या दृष्टीने पूर्वीपेक्षा वाढलेल्या पाच जागा आणि मताच्या टक्केवारीत सात-आठ टक्क्याची झालेली वाढ जमेची बाजू म्हणता येईल. काँग्रेसची परिस्थिती मात्र शोचनीय झाली आहे. काँग्रेसने या निवडणुकीत कमावले काहीच नाही आणि गमावण्यासारखे त्यांच्याकडे मतदानाची टक्केवारी होती ती त्यांनी चांगल्यापैकी गमावली. त्याबरोबर सर्वच्या सर्व उमेदवारांची अनामत रक्‍कमही गमवली. गेल्या वेळीही काँग्रेसच्या जागा शून्य होत्या आताही त्या कायम आहेत. मात्र मतदान गेल्या वेळी 9.7 टक्के होते ते आता 4 टक्क्यांवर आले आहे. असे असताना भाजपच्या अपयशने अनेक ‘अब्दुल्‍ला’ देशभर नाचत असल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस तर भाजपच्या अपयशात स्वर्गीय सुख शोधण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. आर्थात कोणी कशात सुख मानावे हा ज्याचा त्याचा स्वतंत्र विषय असू शकतो आणि अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये हे त्रिवार सत्य आहे तर असो.
या निवडणुकीच्या जय-पराजयाला अनेक आयाम आहेत. अर्थ आहे. निवडणूक प्रचाराचे नेमके नियोजन करण्यात केजरीवाल यांनी भाजपवर निर्विवादपणे मात केली आहे, असे म्हटले तर चूक होणार नाही. केजरीवाल यांनी अनुभवातून आलेल्या शहाणपणातून यावेळी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत खूप काही सुधारणा केल्याचे ठळकपणे जाणवत होते. केजरीवाल यांनी यावेळी प्रथमच संपूर्ण प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल एकही वावगा शब्द उच्चारला नाही. उलट प्रचाराच्या ऐन रणधुमाळीत त्यांनी पाकिस्तानला फटकारताना मोदी हे आमचे पंतप्रधान आहेत, असे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांच्या या नव्या भूमिकेचा लाभ त्यांना झाला नसेल असे म्हणता येणार नाही. या उलट भाजप नेत्यांनी कारण नसताना केजरीवाल यांच्याबद्दल नाही नाही ते आरोप करुन आपले हसे करुन घेतले. भाजपच्या बोलघेवड्या मंडळीच्या प्रचारामुळे लाभ होण्याऐवजी पक्षाला नुकसानच सोसावे लागले, असे समजण्यास जागा आहे.
दिल्‍ली विधानसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचे राजकरण यशस्वी झाले नाही असे समजण्याला आधार नाही. या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने आपच्या पारड्यात एकगठ्ठा मतदान केल्याचे स्पष्ट दिसत असताना धु्रवीकरण झाले नाही असे म्हणणे ‘पेडगाव’ला जाण्यासारखे आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची विजय मिळवताना झालेली दमछाक किंवा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अवघ्या 21 हजारांच्या मताधिक्क्यावर मानावे लागणारे समाधान बरेच काही सांगून जाते. याउलट मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघात आपच्या दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या उमेदवारांनी 50 आणि 70 हजारांचे मताधिक्‍क नोंदविले आहे. धु्रवीकरणाशिवाय असे कसे होऊ शकते? या निवडणुकीच्या निमित्ताने केजरीवाल यांनी दिल्‍लीकरांवर मोफत सोयी-सुविधांचा अक्षरश: वर्षाव केला होता. या वर्षावात सर्वधर्मीय मतदार वाहवत गेले असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. अर्थात त्यामुळे केजरीवाल यांच्यासमोर नवीनच आव्हान येत्या काही दिवसांत उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे असले तरी केजरीवाल यांचे ‘प्रोव्हाईड अ‍ॅण्ड रुल’ धोरण ‘डिव्हाडेड अ‍ॅण्ड रुल’ पेक्षा भारी ठरले आहे, असे म्हणावे लागेल.
