नवी दिल्ली : २०१९ च्या नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्या इंडियन युनियन मुस्लीम लीगसह २०० हून अधिक याचिकांवर ५ मेपासून अंतिम सुनावणी सुरू करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. या कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या पीठाने २०१९-२०२० पासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकांच्या अंतिम सुनावणीबाबत काही प्रक्रियात्मक निर्देश दिले आहेत.
कोण आहेत याचिकाकर्ते ?
सीएएच्या वैधतेला आव्हान देणार्या २०० हून अधिक याचिकांमध्ये आययूएमएल व्यतिरिक्त काँग्रेस नेते जयराम रमेश, आरजेडी नेते मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आणि एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.
सुनावणीचे स्वरूप...
न्यायालय आययूएमएल सह इतर याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद दीड दिवस ऐकतील व केंद्र सरकारला आपला पक्ष मांडण्यासाठी एक दिवसाचा वेळ दिला जाईल.
१२ मे पर्यंत या याचिकांवरील सुनावणी पीठ पूर्ण करेल. सर्व पक्षांना त्यांचे अतिरिक्त दस्तऐवज व सबमिशन चार आठवड्यांच्या आत दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
आसाम आणि त्रिपुरासाठी वेगळी व्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालय प्रथम संपूर्ण भारतासाठी लागू असलेल्या ङ्गसीएएफ संबंधित याचिकांची सुनावणी करतील आणि त्यानंतर आसाम व त्रिपुराशी संबंधित याचिकांची दखल घेतली जाईल.
आसामची समस्या देशाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळी आहे, कारण तेथे नागरिकत्वासाठी यापूर्वीची अंतिम तारीख २४ मार्च १९७१ होती, जी सीएएफ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
