औरंगाबाद शहराचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त (क्राईम) डॉ. नागनाथ कोडे हेच एक फार मोठे ‘कोडे’ आहे. ते आहेत डॉक्टर, नोकरी करतात पोलिस खात्याची आणि आकडे ठरवतात माहिती खात्याच्या अखत्यारितील वृत्तपत्रांच्या खपाचे!
उद्यापासून औरंगाबाद शहरात 9 दिवसांची संचारबंदी लागू करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील वृत्तपत्रातील कर्मचार्यांसाठी पोलिस खात्यातर्फे विशेष पास देण्यात येत आहे. एसीपी कोडे यांच्याकडे पास देण्याचे अधिकार पोलिस आयुक्तांनी दिले आहेत. आपल्याला पास देण्याचा अधिकार मिळाला म्हणजे जणू काही औरंगाबाद शहरच आपल्या नावावर करून दिले की काय अशा प्रकारचा अविर्भाव कोडे यांनी सुरू केला आहे.
आज सकाळपासून संचारबंदीचे पास मिळविण्यासाठी शहरातील वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी एसीपी कोडे यांच्याकडे येत होते आणि आपण जणू शहेंशाह आहोत अशा पद्धतीने कोडे, ‘काहींना तुमचे नाव नाही, काहींना तुमचा खप नाही, काहींना तर तुमच्या पेपरचे नाव ऐकले नाही’ अशा स्वरुपाची बेमूर्तखोरपणे उत्तरे देत होते. आज नक्की कोडे यांना काय झाले होते माहीत नाही पण या प्रतिनिधीलाही त्यांच्या बेधुंद वर्तवणुकीची प्रचिती आली. एखाद्या वृत्तपत्राचा खप किती असेल किंवा किती असावा याच्याशी कोडे यांचा संबंधच नाही आणि दोन वर्षांपासून हा माणूस जर पोलिस यंत्रणेच्या मुख्य अधिकाराच्या जागी बसला असेल आणि तरीही त्याला शहरातील वृत्तपत्रांची माहिती नसेल तर तो दोष त्या अधिकार्यांकडे जातो.
‘खप कमी असल्यामुळे तुम्हाला पास मिळू शकत नाही’ असे म्हणताना त्यांना खपाचा साक्षात्कार कसा काय झाला हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. वृत्तपत्रासंबंधात खप आदी सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारने माहिती व जनसंपर्क खात्याची योजना केलेली आहे. माहिती खात्यामार्फत कोणत्याही वृत्तपत्राच्या विक्रीसंदर्भात शहानिशा केली जाते. असे असताना आपल्या क्राईम विभागाची जबाबदारी सोडून वृत्तपत्राच्या खपाची उचलेगिरी करण्याचे कोडे यांचे प्रयोजन समजण्यापलिकडचे आहे. शहरामधील गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अनेक हत्येप्रकरणातील उलगडा व्हायचा आहे. याकडे लक्ष देण्याऐवजी डॉक्टर असलेले नागनाथ काडे भलतीकडेच इंजेक्शन देत सुटले आहेत. नागनाथ कोडे यांनी क्राईम सोडून माहिती खात्याची नोकरी स्वीकारली असेल तर ती गोष्ट वेगळी.
गुन्हेगारांकडे लक्ष देणे गरजेचे
डॉ. नागनाथ कोडे दोन वर्षांपासून शहरात आहेत. त्यांच्या काळात गुन्हेगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. फसवेगिरीचे अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. सायबर गुन्ह्याच्या संदर्भात तर रोजच्या रोज लोकांचे खिसे खाली होत आहेत. पटेल खुन प्रकरणाचा अजूनही सुगावा लागत नाही, अशा अनेक प्रकरणे सांगता येतील. त्यामुळे डॉ. नागनाथ कोडे यांनी क्राईममध्ये लक्ष घालावे, असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही.
कॅटेगिरी ठरविण्याचा अधिकार माहिती विभागालाच
दरम्यान, माहिती व जनसंपर्क विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार खात्यातर्फे शहरातील शासनमान्यता प्राप्त दैनिकांची यादी माहितीस्तव पोलिस आयुक्तालयाला देण्यात आलेली आहे. मात्र या यादीत कोणत्याही वृत्तपत्राच्या खपासंदर्भात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तशी गरजही नाही. कारण शासनाने आखून दिलेल्या नियमाप्रमाणेच या वृत्तपत्रांची विविध कॅटेगिरी ठरविण्यात आली आहे. माहिती विभाग सोडून अन्य विभागाला वृत्तपत्रासंबंधी काही ठिप्पणी करणे अपेक्षित नसल्याचेही माहिती खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.












