कोरोनावरील अपयशाचे खापर अधिकाऱ्यांवर फोडून नामानिराळे राहणाऱ्या राजकारण्यांना प्रशासनाने सणसणीत चपराक लावली आहे. कोरोना विरुद्ध लढाईसाठी वज्रमूठ आवळलेले लोकप्रतिनिधी आठवडाभरात आपापसात लढू लागले. तर अधिकाऱ्यांनी एकजुटीनचे दर्शन घडवित शहरातील लोकप्रतिनिधींना केंद्रीय धोबीपछाड दिली. आम्ही लहान बाळ नाहीत हा मनपा आयुक्तांचा टोला आठवल्याशिवाय राहत नाही.

 शासकीय अधिकारी कर्मचारी राजकारणात किती निपुण असतात याचा प्रत्यय वारंवार येतो. खरे तर प्रशासनच सरकार चालवते असे म्हटले जाते. जनतेची नस ओळखण्यात राजकारण्यांपेक्षाही प्रशासकीय अधिकारी वाकबगार असतात. कोरोना प्रश्नावरून आमने सामने आलेल्या अधिकारी - राजकारण्यांच्या युद्धात प्रशासनाने बाजी मारली आहे. पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावत अधिकाऱ्यांनी हम साथ साथ है इशारा तर दिलाच दुसरीकडे राजकारण्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आणण्यात प्रशासन यशस्वी झाले. 

शहराच्या भगत बिघडलेल्या परिस्थितीला जबाबदार कोण याचे उत्तर शोधण्यासाठी एक आयोगच निर्माण करावा लागेल. राजकारण्यांची उदासीनता, प्रशासनातील ढिसाळपणा, की शहरवासीयांची मनमानी. नेमके उत्तर सापडत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यावरील बालंट अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यासाठी राजकारणी एकत्र आले. पक्षभेद विसरून आता बस... तीन महिने वाट पाहिली ! अशी गर्जना करीत आरोपांची राळ उठवून दिली. बैठकांचा सिलसिला पण पत्रकार परिषदांच्या आयोजनाद्वारे सगळा दोष प्रशासनाच्या माथी मारून आपण नामानिराळे राहण्याचा पुरेपूर खेळ केला गेला. अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यानेच हे घडले असे चित्र उभे करण्यात राजकारणी यशस्वी ठरले. मात्र हा चित्रपटाचा पहिला भाग होता. खरा चित्रपट सुरू झाला विभागीय आयुक्तांच्या दालनातूनच !जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना काहीसे बाजूला बाजूला सारून आयुक्त केंद्रेकर यांनी सूत्रे सांभाळली. राजकारण्यासोबत नियमित बैठका बैठका घेण्याचे मान्य केले. प्रशासन एक पाऊल मागे सरल्याचे हुरूप आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मग अधिकच अवसान चढले.  घाटीच्या प्रश्नावरून खासदार जलील आणि शिवसेनेचे आमदार जैस्वाल, दानवे आणि शिरसाट एकमेकांसमोर उभे ठाकले. खैरेंनी कराडांच्या नेतृत्वावर टीका केल्याने कराड बाजूला फेकले गेले. भाजप मवाळ झाल्याची टीका होऊ लागल्यानंतर नेत्यांनी इतरांपासून अंतर राखणे पसंत केले. पहिल्याच आठवड्यात अशी राजकीय दाणादाण उडाल्याचे शहरवासियांनी पाहिले. दुसरीकडे प्रशासनाने अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने हम साथ साथ है चा इशारा दिला. मनपाआयुक्त कडे अधिकार नाहीत असा कांगावा करणाऱ्याना अचूक उत्तर देत आयुक्त पांडे थेट फिल्डवर उतरले. खैरेंच्या भोजनावळीला भेट देऊन इतरांवर अचूक निशाणा साधला. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी तर पत्रकार परिषदेचा धडाकाच लावला. मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्तांचा सोबत पत्रकार परिषद घेत आम्ही एकत्र आहोत असे ठामपणे सांगितले.

 केंद्रीय धोबीपछाड !

 मराठवाड्याचे भूमिपुत्र असलेले सुनील विभागीय आयुक्त केंद्रेकर खमके अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. स्पष्टवक्तेपणा, प्रशासनावर मजबूत पकड आणि दबाव झुगारणारा अधिकारी म्हणून केंद्रेकरांची ओळख आहे. एकीकडे राजकारण यांसोबत बैठकांचा सिलसिला सुरू करून विभागीय आयुक्त केंद्रेकरांनी हळूहळू जिल्हाधिकारी मनपा आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांना मैदानात उतरवले. जिल्हाधिकारी ग्रामीण भागात दौरे करत होते तर मनपा आयुक्त शहरात. अशाप्रकारे थेट जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी कामाला लावले. विभागीय आयुक्तांनी मग काल शेवटचा षटकार ठोकला. कोरुना युद्धात सहभागी तब्बल सात अधिकाऱ्यांना माध्यमांसमोर आणले.  गेल्या तीन महिन्यात प्रशासनाने केलेल्या कामकाजाची जंत्रीच मांडली. एकीकडे राजकारण्यांना धोबीपछाड देत असताना अधिकाऱ्यांची वज्रमूठ बांधण्यात केंद्रेकर यशस्वी ठरले. 

हा तर इशाराच...

बीड सारख्या अत्यंत राजकीय गुंतागुंतीच्या जिल्ह्यात अनेक वर्ष कामाचा अनुभव केंद्रेकारांच्या गाठीशी आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात शहरात घडलेल्या घटनांनी अधिकाऱ्यांचा कसा बळी गेला हा इतिहास ताजा आहे. राजकारण्यानी केले आणि अधिकाऱ्यांनी भोगले असा प्रकार वारंवार घडला. कोरोनाच्या निमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार असेच वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र केंद्रेकर यांनी अत्यंत कुशलपणे परिस्थिती हाताळली. राजकीय नेत्यांशी संवाद तर अधिकाऱ्यांना पाठबळ या दोन्ही कसोट्यांवर केंद्रेकर खरे उतरले. यामुळे चतुर अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांना धोबीपछाड देत खेळ उद्ध्वस्त केला यात शंका नाही.