औरंगाबाद :- शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या मदतीत राज्य शासनानेच कपात करून मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे. अवकाळी पावसाच्या मदतीपोटी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी हेक्टरी आठ हजार मदत जाहीर केली होती. राज्य शासनानेच या मदतीत हेक्टरी 800 रुपयांची कपात केली. शेतकर्‍यांचा कैवार घेणार्‍या ठाकरे सरकारने राज्यपालांच्या आदेशालाच हरताळ फासल्याने शेतकर्‍यांत संतापाची लाट उसळली आहे.
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात क्यार वादळाने मराठवाड्यात धुमाकूळ घातला. अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील खरीप पिके उध्वस्त झाली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील 41 लाख 49 हजार 175 हेक्टरवरील खरीप पिके तसेच फळबागा आणि बागायती क्षेत्रावरील पिके नष्ट झाली होती. याच दरम्यान निवडणुका आल्याने सरकारही अस्तित्वात नव्हते. शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी हेक्टरी आठ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यानुसार 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला.
ठाकरे सरकारने कापले हेक्टरी 800 !
राज्यपालांच्या आदेशाने मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांसाठी 3 हजार 283 कोटी 93 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या मदतीचे वाटप गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने प्रतिहेक्टरी 800 रुपये कमी केले आहेत. राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदती नुसार 80 रुपये गुंठा असे एकरी 3200 तर हेक्टरी 8 हजार मदत मिळणार होती. सरकारने 8 रुपये गुंठा असे कमी केले त्यामुळे हेक्टरी 800 रुपये कपात झाली. त्यामुळे हेक्टरी 8 हजार ऐवजी आता शेतकर्‍यांच्या हातात 7200 एवढी रक्कम पडत आहे.
मराठवाड्याला 32 कोटींचा फटका
ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचा फटका मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांना बसला आहे. एकूण मदती पैकी जवळपास 32 कोटी 83 लाख 93 हजार एवढी मदत कमी झाली आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याला किमान आठशे रुपये मदत कमी मिळाली. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
जिल्ह्याला 4 कोटी कमी
दरम्यान औरंगाबाद जिल्ह्यातील सहा लाख हेक्टरवरील खरीप पिके, फळपिके तसेच बागायती क्षेत्राचे नुकसान झाले होते. तब्बल साडेचार लाख शेतकरी अवकाळी पाऊस मदतीसाठी पात्र ठरले. जिल्ह्याला अवकाळी च्या नुकसानीपोटी 426 कोटी 33 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयाने आता 3200 रुपये प्रति हेक्टरी याप्रमाणे वाटप होत आहे. हेक्टरी आठशे रुपये सरकारने कपात केल्याने जिल्ह्याला 4 कोटी 26 लाख 33 हजार रुपयांचा फटका बसला आहे.
