जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांचे स्पष्टीकरण

 नागरिकांनी सहकार्य न केल्यास जिल्हयात संपूर्ण संचार बंदी लागू करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे संकेत या मथळ्याखाली सोशल मीडियावर फिरणारा मेसेच बनावट असून औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांनी असे कोणतेही आदेश जारी केले नसल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांनी सांजवार्ताशी बोलताना स्पष्ट केले.

कालपासून सोशल मीडियावर लॉक डाऊन बाबत जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाचा मेसेज फिरतो आहे. कठोर संचारबंदी संपतानाच असा मेसेज फिरू लागल्याने नागरिकांत संभ्रम पसरला. या बनावट आदेशात एक दिवस बाहेर जावून येणार्‍यांनाही विलगीकरणाची अट, जिल्ह्यातून किंवा बाहेर राज्यातून विना परवाना  जिल्ह्यात  प्रवासी वाहतूक केल्यास संबंधित वाहनाचे मालकावर  रु. 1,00,000 इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. बाहेर जिल्ह्यातून किंवा बाहेर राज्यातून विना परवाना  जिल्ह्यात  प्रवेश  करणार्‍या व्यक्तीवर रु. 5000 इतका दंड, गृह/संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात राहण्यासाठी  नेमूण दिलेला कालावधी पुर्ण होण्यापुर्वी अनधिकृतपणे बाहेर पडल्यास संबंधित व्यक्तीवर  रु.5000 इतका दंड तसेच फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल असे म्हटले आहे. तसेच नागरिकांनी प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास आता पून्हा दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असा इशारा या परिपत्रकात देण्यात आला आहे.

याबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांना विचारले असता, सदर आदेशात औरंगाबाद जिल्हाधिकारी असा कुठेही उल्लेख नाही. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी असा कुठलाही आदेश काढला नाही असे स्पष्ट केले. हा आदेश बनावट असून तो कुणीही व्हायरल करून जनतेत संभ्रम निर्माण करू नये असे आवाहन त्यांनी केले.