औरंगाबाद  -  मराठवाडा विभागात प्रचंड दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यातल्या त्यात औरंगाबाद- जालना जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मजुरांनी मागणी केल्यावर तातडीने काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी यंत्रणेची आहे. यात कामचुकार पणा केल्यास ग्रामसेवकाच्या पगारातून मजुरांचे पैसे कापून घेण्यात येईल, असा इशारा आमदार प्रशांत बंब यांनी दिला. 

ग्रामीण भागात रब्बी हंगाम जवळपास नसल्यात जमा आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाल्याने जनावरे पोसणे अवघड झाले आहे. त्यातच शेतीत काम उरले नसल्याने मजुरांना स्थलांतर करावे लागण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत गाव पातळीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आमदार बंब यांनी दिले आहेत. ग्रामपंचायतीने कामाची निवड करून मागणी करावी असे अपेक्षित आहे. मजुरांनी प्रशासनाकडे मागणी करून तातडीने काम सुरू होईल याबाबत दक्ष राहावे, असे त्यांनी सांगितले आहे.

ग्रामसेवकाने मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यासाठी विहित वेळेत प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे. मजुरांना वेळेत काम मिळेल याची खबरदारी घेतली घेण्याची गरज आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत हातांना काम मिळावे यासाठी तातडीने कारवाई केली जावी. मजुरांच्या तक्रारी आल्यास ग्रामसेवकाच्या पगारातून मजुरीचे पैसे कापण्याच्या इशारा आमदार बंब यांनी दिला. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेबरोबरच आता रस्ते, शेततळे तलावातून गाळ काढण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक मजुरांना काम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.