राज्यमंत्री सत्तार यांचा प्लॅन फसला !

Foto

सांजवार्ता एक्सकलुझिव ! 

जिल्हापरिषद सभेने नाकारले ऐनवेळेचे विषय ! 
ऑनलाइन  सभेत गुपचूप ऐनवेळचे विषय घुसवून मर्जीतल्या कंत्राटदारांना तब्बल ३२ कोटींची खैरात वाटण्याचा महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा डाव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने अखेर उधळून लावला. विषय पत्रिकेवरील विषयच चर्चेला घेत अध्यक्षा मीनाताई शेळके यांनी खंबीर भूमिका घेतल्याने मंत्र्यांचा डाव फेल गेल्याचे समजते. 
कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सरकारने उपचार आणि उपाययोजनेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असताना सिल्लोड- सोयगाव तालुक्यात कोट्यवधींची विकासकामे कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा डाव महसूलमंत्री सत्तार यांनी खेळला होता. जिल्हा परिषदेच्या २३ जुलै च्या सर्वसाधारण सभेत हे विषय घुसवून मर्जीतल्या दोन ठेकेदारांना तब्बल ३२ कोटींचे कंत्राट मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. राज्यमंत्र्यांनी वजन वापरत उपसचिवांकडून मंजुरी मिळवली होती. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी आवश्यक होती. त्यानुसार २३ जुलै च्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळेचे विषय म्हणून ३२ कोटींच्या निविदा प्रक्रियांना मंजुरी देण्याचा घाट घालण्यात आला. मात्र मंत्र्यांचा हा डाव वेळीच लक्षात आल्याने आरटीआय कार्यकर्ते महेश शंकर पेल्ली यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्याचबरोबर याप्रकरणाची कुणकुण सांजवार्ताला लागल्यानंतर गेल्या चार दिवसांपासून याबाबत वृत्तमालिका प्रकाशित करण्यात आली.
ऐनवेळचे विषय अध्यक्षांनी नाकारले !
दरम्यान, काल जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत अध्यक्षा मीनाताई शेळके यांनी गेल्या सर्वसाधारण बैठकीत चर्चेला घेतलेल्या विषयांनाच पटलावर ठेवण्याची परवानगी दिली. ऐनवेळचे कोणतेही विषय या सभेत घेतले जाणार नाही असे अध्यक्षांनी स्पष्टपणे बजावल्याने प्रशासनाचा नाईलाज झाला. परिणामी औषध खरेदीच्या ५० लाखाच्या विषयाला तातडीने मंजूर देत प्रशासनाने औषधी खरेदी तात्काळ करावी असे आदेश अध्यक्षा शेळके यांनी सभेत दिले. त्याचबरोबर भाजपचे मधुकर वालतुरे यांनीही या विषयाला प्रखर विरोध दर्शवला. त्यामुळे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. 
औषध खरेदीला प्राधान्य : श्रीमती शेळके
जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाइन सभेत ऐनवेळेचे विषय घेता येणार नाही असे मी स्पष्टपणे बजावले. मात्र कोरोना संकटाच्या काळात औषध खरेदीला अडचणी येऊ नये म्हणून तातडीने मान्यता देण्यात आली. मंत्री सत्तार यांचे विषय सभेत घेण्यातच आले नाहीत. -श्रीमती मीना ताई शेळके,  अध्यक्षा जि.प