एप्रिलमध्ये होणाऱ्या औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यास अजून वेळ असला तरी राजकीय पक्ष मात्र कामाला लागले आहे. तिकडे इच्छुकांच्या वाॅर्डांत जनसंपर्क सुरु केला आहेत. तर इकडे शिवसेनेने तयारी सुरू केली आहे. येत्या रविवारी १ मार्च उपशहरप्रमुखांची बैठक घेण्यात येणार असून त्यात वाॅर्ड आरक्षणनिहाय माहिती घेणार आहे असे सांगितले. संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर यांच्यासह स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होईल.

माघील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत  शिवसेना ११५ पैकी ५० जागांवर लढली होती. युती असल्याने ४० जागा भाजपच्या वाट्याला देण्यात आल्या होत्या. म्हणजे युती ९० जागांवर लढली होती. बाकी  २५ जागांवर त्यांच्याकडे उमेदवार नव्हते. या वेळी शिवसेना ९० जागांवर लढू शकते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाआघाडी करण्यात येणार असल्याचे संकेत तूर्तास तरी आहेत. तसे झाल्यास ९० मधील आणखी काही जागा त्यांना सोडाव्या लागतील. ज्या २५ जागांवर शिवसेना लढू शकत नाही त्या जागा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सोडल्या जातील. मात्र हे दोन्हीही पक्ष हिंदुबहुल भागातील ९० जागांमधून काही जागा मागणार हे नक्की आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक या भागातून विजयी झाले आहेत. राष्ट्रवादीचेही दोन-तीन नगरसेवक येथून विजयी झाले होते. त्यामुळे शिवसेनेला ९० मधील काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार हे नक्की आहे. ७० जागांवर शिवसेना लढू शकते. महाआघाडीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीला कोणत्या जागा सोडाव्यात याची प्राथमिक चर्चाही या वेळी होऊ शकते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. रविवारच्या बैठकीनंतर पुन्हा काही दिवसांनी आणखी एक बैठक घेण्यात येणार असून त्यानंतर इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. या मुलाखती साधारणपणे आचारसंहिता लागण्याच्या सुमारास घेतल्या जातील. युती असताना अनेक वाॅर्डांतील कार्यकर्त्यांना लढता येत नव्हते. आता मात्र अनेकांचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. तर काही ठिकाणी शिवसेना व भाजप अशा दोन्हीही पक्षांना उमेदवार शोधावे लागणार आहेत. आमच्याकडे काही वाॅर्डांत सक्षम उमेदवार नाहीत हे दोन्हीही पक्षाची मंडळी खासगीत मान्य करताहेत. त्यामुळे इच्छुकांच्या गर्दीकडे अर्थातच सर्वांचे लक्ष असेल.

अनेक इच्छुक उमेदवारांनी  आतापासूनच स्थानिक नेत्यांच्या घरचे उंबरठे झिजवणे सुरू केले आहे. माझ्याकडे लक्ष असू द्या अशी प्रेमळ विनंती करत असतील.  हा प्रेमळपणा नंतर आक्रमकतेत रूपांतरित होतो असा पूर्वीचा अनुभव आहे. उमेदवार न मिळाल्यास बंडखोरी तर होतेच, परंतु वेळप्रसंगी हाणामाऱ्याही झाल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उमेदवार निश्चिती केली जाणार नसल्याचे आमदार तथा जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक नेते मुलाखती घेतील, मुलाखत तसेच सर्वेक्षणाचा अहवाल श्रेष्ठींकडे पाठवला जाईल. मुंबईतील शिवालयात उमेदवार ठरतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.