महापालिका तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यादृष्टीने मनपा आयुक्तांची पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वसुली बाबत एक लाख रुपयापर्यंतचे मालमत्ता आणि पाणीपट्टी वाद वॉर्ड अधिकारी आणि वॉर्ड अभियंता यांनी आपल्या स्तरावर सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावे. एक लाखांवरील व पाच लाखांपर्यंतचे वाद अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे पाठवावे.तर पाच लाखांवरील कर आयुक्तांकडे निर्णयासाठी देण्यात यावे.प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी मनपा मुख्यालय येथे नुकतीच सर्व वॉर्ड अधिकारी यांची आढावा बैठक घेऊन महत्वाच्या सूचना केल्या.
या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
* प्रत्येक झोनमध्ये होणाऱ्या लाइट,बांधकाम ,व इतर प्रत्येक देयकाच्या किंवा कामाच्या संचिकेवर संबधित वॉर्ड अधिकारी यांचा अभिप्राय आवश्यक राहील.
* वॉर्ड कार्यालयातील मनपा आस्थापनावरील सर्व कंत्राटी कर्मचारी वॉर्ड अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली राहतील.
*मनपाचे सर्व वॉर्ड कार्यालय हे एक सारखे दिसतील यासाठी तीन सदस्य समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समिती पुढील ३ दिवसात या बद्दल सूचना करतील.
* कनिष्ठ अभियंता,उपअभियंता ,आरोग्य अधिकारी व इतर अधिकारी यांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वॉर्ड अधिकारी यांचा अभिप्राय आवश्यक राहिल.
* वॉर्ड अधिकाऱ्यांना २.५ लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे आर्थिक अधिकार राहतील.तसेच वार्षिक मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
तसेच यावेळी पांडेय यांनी मालमत्ता व पाणी पट्टी वसुलीचा आढावा घेतला.त्यांनी मागणी पत्र वाटप करण्याचे आदेश दिले. नवीन मिळकतीचे सर्वेक्षण या वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे करावे ,तसेच वॉर्ड अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात त्यांनी वाढ केली. पांडेय यांनी या बैठकीत वॉर्ड कार्यालय यांचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा केली आहे.
