औरंगाबाद- मराठा आरक्षण संघर्षामध्ये गंगापूर तालुक्यातील युवक काकासाहेब शिंदे हे शहीद झाले. त्यांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांची मदत करण्यात यावी असा ठराव जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसधारण सभेत घेतला होता. परंतु मदतीच्या रकमेतील एक छदामही दिलेला नाही, म्हणजेच हा ठराव व घोषणा नुसतीच वल्गना ठरली. 

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या प्रमुख मागणीसाठी औरंगाबादसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मोर्चे निघाले. अनेक युवकांनी उपोषण केले तर अनेकांनी आत्महत्या केली. यातच गंगापूर तालुक्यातील कानडगाव येथील काकासाहेब शिंदे या शेतकरी पुत्राने २३ जुलै रोजी कायगाव येथे पोलिसांच्या उपस्थितीत नदीपात्रात जलसमाधी घेतली.  घटनेचे गांभीर्य व समाजशिलता म्हणून खा. चंद्रकांत खैरे व आ. हर्षवर्धन जाधव यांनी शिंदे कुटुंबियांना रोख रकमेची मदत केली.

महानगरपालिकेनही आपल्या सर्वसाधारण सभेत दहा लाख रुपये मदत करण्याचा ठराव घेतला. या प्रमाणेच जिल्हा परिषद सदस्य किशोर बलांडे यांनी सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेने दहा लाख रुपये मदत द्यावी असा प्रस्ताव ठेवला. यावर सदस्य अविनाश गलांडे, मधुकर वालतुरे, रमेश गायकवाड, सुरेश सोनवणे, बांधकाम सभापती विलास भुमरे, जि.प. अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी दुजोरा देऊन ठराव मंजूर करण्यात आला. मिटिंग भत्त्यातून पैसे देऊ जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही लेखाशिर्षामध्ये अशा मदतीसाठी तरतूद नाही. यामुळे प्रशासन ही मदत देऊ शकत नाही, असा खुलासा तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे.बी. चव्हाण यांनी केल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांना सर्वसाधारण, स्थायी समिती, विषय समिती, जि.प. अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन द्यावे व या सर्व रकमेतून काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 

वर्षाचा उपस्थिती भत्ता अ‍ॅडव्हॉन्स देण्याचा नियम नाही. शिवाय अधिकारी, कर्मचार्‍यांनीही एक दिवसाचे वेतन देण्यास निष्क्रीयता दर्शवल्याने दहा लाख रुपयांची मदत रक्‍कम जमा होऊ शकली नाही.  अ‍ॅड. देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात हा एकमेव भावनिक ठराव मंजूर झाला होता. परंतु ६ महीने उलटले तरी अंमलबजावणीत उतरला नाही. म्हणून जिल्हा परिषदेचे ठराव, कागदोपत्रीच असतात का असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

मदतीसाठी मोर्चा 

जिल्हा परिषदेच्या ऑगस्ट २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी  काकासाहेब शिंदे या मराठा आरक्षण संघर्षातील शहिदाच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपये मदत करण्याचा ठराव घेतला. यास सहा महिने उलटून गेले. मदतीचा एक छदामही शिंदे कुटुंबियांना देण्यात आलेला नाही. त्यांची घोषणा म्हणजे वल्गना ठरली. मराठा मतांच्या लालसेपायीच त्यांनी भावनिक साद घालण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा परिषद ही जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. यामुळे सदस्यांनीही तितक्याच जबाबदारीने ठराव घेऊन अंमलबजावणी करावयास हवी. महिनाभरात जर मदतीची रक्‍कम देण्यात आली नाही तर जिल्हाभरातील समस्त मराठा समाजाचा जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. 

-संतोष पाटील जाधव (राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा)