औरंगाबाद- यंदा मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. लहान-मोठे प्रकल्प, नदी, नाल्या व विहिरींसह भूगर्भातील पाणी पातळी खोलवर गेल्याने तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत असून, लोकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकंती करावी लागत आहे. ऐन दुष्काळात मराठवाड्यात नवीन साखर कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असून, निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्या कारखान्यांचे २८ प्रस्ताव साखर आयुक्‍तांकडे सादर झाले आहेत. या कारखान्यांसाठी लागणार्‍या उसाचे उत्पादन घेण्यासाठी पाणी कुठून आणणार, असा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, पाणी नाही प्यायला अन् लागले ऊस घ्यायला अशी खोचक चर्चा लोक करू लागले आहेत.

दुष्काळ, घटत चाललेले ऊस उत्पादन, बाजारपेठेतील साखरेच्या दरातील चढ-उतार, कर्जाचा बोजा आदी कारणांमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या साखर कारखान्यांसमोर ऊस उत्पादकांना वाजवी आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) कसा द्यायचा, असा गंभीर प्रश्‍न आहे. एफआरपी न दिल्याने अनेक कारखान्यांना यावर्षी साखर आयुक्‍तांनी गाळप परवाने मंजूर केले नाहीत. एफआरपी प्रश्‍नी ऊस उत्पादक व शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याने साखर आयुक्‍तांनी एफआरपी न देणार्‍या काही कारखान्यांवर कारवाईही केली. विविध कारणांमुळे साखर उद्योग संकटात सापडला असताना दुसरीकडे नवीन कारखाने काढण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. अशा कारखान्यांचा वापर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी केला जातो ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून अनेकांनी सत्तेचा सोपान चढत मोठमोठी पदं मिळविली आहेत. मराठवाड्यातही हेच चित्र आहे. १९७२ पेक्षाही भीषण असा यंदाचा दुष्काळ असून, औरंगाबादसह संपूर्ण मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. न्यायालयीन लढाईनंतर पैठणच्या जायकवाडी धरणात वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्यात आले असले तरी जायकवाडीत पुरेसा पाणीसाठा नाही. त्यामुळे आगामी काळात तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.

राज्यातील १४४ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी केवळ २६ कारखाने फायद्यात आहेत. उर्वरित ११८ सहकारी साखर कारखान्यांचा संचित तोटा ६ हजार २२३ कोटींवर पोहोचला आहे. मराठवाड्यासारख्या तुटीच्या प्रदेशात ४७ साखर कारखाने असून, या कारखान्यांनी सन २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ८२ लाख २७ हजार ६६१ मेट्रिक टन एवढे गाळप केले. फायद्यात असणार्‍या २६ कारखान्यांपैकी १९ कारखाने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आहेत. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील स्व.अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी कारखाना वगळता इतर सर्व कारखाने तोट्यात आहेत. मराठवाड्यात ४७ साखर कारखाने असून, त्यापैकी नफ्यात चालणार्‍या कारखान्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. अनेक कारखाने तोट्यात आहेत. मराठवाड्यातील साखर उद्योग डबघाईला आलेला असताना २८ नव्या साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात ४, बीड ६, उस्मानाबाद ८, जालना २, नांदेड ३, परभणी ३ तर हिंगोली जिल्ह्यात २ असे एकूण २८ नवीन साखर कारखाने काढण्याचे प्रस्ताव साखर आयुक्‍तांकडे सादर झाले आहेत.

सततचा दुष्काळ, पाणीटंचाई व इतर कारणांमुळे कारखाना कार्यक्षेत्रात गाळपासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध होत नसतानाही नवीन साखर कारखाने काढण्याचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ हा तसा पाचवीला पुजलेला. यंदाही निम्म्या राज्यात भीषण दुष्काळ आहे. यावर्षी मराठवाड्यात तीव्र दुष्काळी स्थिती असताना, ९४२ मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध असेल, असा अंदाज साखर आयुक्‍तालयाने वर्तवला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे प्रतिमाणसी १७०० घनमीटर इतके पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यात पाण्याची उपलब्धता ४३८ घनमीटर एवढी आहे. पाणी कमी असणार्‍या प्रदेशात एवढे कारखाने नको, अशी भूमिका जलतज्ज्ञांनी मांडूनसुद्धा राज्य सरकार लक्ष देत नाही. उलट आजारी कारखान्यांना मदत करण्यात सरकारला स्वारस्य आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने काही कारखान्यांना ५५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मराठवाड्यातील ४७ कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणार्‍या साखरेचा विचार केला असता साधारणत: १७० टीएमसी पाणी त्यासाठी लागते. सामान्य नागरिकांच्या गरजेपेक्षा ५.८८ पट जास्त पाणी वापरूनही मराठवाड्यातील फक्‍त दोन सहकारी साखर कारखाने नफ्यात आहेत. 

पिकांचे नियमन केल्याशिवाय मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर होणे शक्य होणार नाही. साखर कारखाने व पाणी असा ताळेबंद मांडल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात चालणारी साखर कारखानदारी राज्याच्या दृष्टीने योग्य कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित करूनही तसेच उसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन हाच दुष्काळावर पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगूनही राज्य सरकार साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादनावर निर्बंध न लादता वर्षांनुवर्षे पाणीटंचाईवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. शिवारात ऊस आणि गावात टँकर अशी स्थिती मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी दिसते.

असे आहेत प्रस्तावित कारखाने

औरंगाबाद जिल्ह्यात वैजापूर तालुक्यात महालगाव येथे झांबड उद्योग समूहाने साखर कारखाना सुरू करण्याची तयारी दर्शविली होती. वैजापूर तालुक्यातच अशोक काळभोर व एकनाथ जाधव यांनीही कारखान्याचा प्रस्ताव दिला होता. जालना जिल्ह्यात परतूर येथे स्वामी समर्थ, शिवसेना नेते राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचा अर्जुन शुगर्स, बीड जिल्ह्यात शिवपार्वती, जयदत्त अ‍ॅग्रो, पिंगळे शुगर्स, जगमित्र शुगर मिल असे कारखाने प्रस्तावित आहेत. लातूर जिल्ह्यात दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी स्थापन केलेला मांजरा सहकारी साखर कारखाना जोरात सुरू असून, ङ्गमांजराफ परिवाराने त्या भागात इतर काही नवीन कारखाने सुरू केले. विलासरावांचे सुपुत्र आ. अमित देशमुख यांनी ट्वेंटीवन शुगर्स हा नवीन कारखाना काढण्याचे ठरविले, तेव्हा लातूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी रांगा लावून त्याचे भागभांडवल विकत घेतले. आताही लातूर व परिसरात नवीन कारखाने सुरू करण्यासाठी काहींनी कंबर कसली आहे. परभणी जिल्ह्यात तारिणी शुगर अ‍ॅण्ड डिस्टीलरी या कारखान्याचा प्रस्ताव व्ही. चंद्रशेखर यांनी तयार केला होता. या कारखान्याचे संपर्क कार्यालय नवी दिल्‍ली येथे आहे. मात्र, चंद्रशेखर यांची परभणी जिल्ह्यात फारशी ओळख नाही. याच जिल्ह्यात माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी तुळजाभवानी शुगर हा कारखाना काढण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी यंत्रसामुग्रीही आणली;पण कारखाना काही सुरू झाला नाही.