छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमाती संदर्भातील अभ्यास समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली. यावर बुधवारी (दि.१) प्राथमिक सुनावणी झाली असता, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांनी राज्य शासनास नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीत असण्याबाबत राज्य सरकारने अभ्यास समिती स्थापन केली. या समितीला प्रशांत महादराव बोडखे यांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. अनुसूचित जमातींच्या यादी संदर्भातील विषय हा संविधानाच्या कलम ३४२ अंतर्गत आहे. त्याबाबतचा अंतिम

अधिकार संसदेकडे असल्यामुळे राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीच्या वैधतेवर याचिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेत खंडपीठाने राज्य शासनास नोटीस बजावली. शिवाय न्यायालयाने नियमांनुसार खासगी नोटीस देण्याची परवानगी दिली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. एल.आर. डमसे व अॅड. योगेश बोलकर, तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. बी.बी. भिसे यांनी यांनी बाजू मांडली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ जुलैला आहे.

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions