न्यायालयाच्या निर्णयाने मराठा संघटना आक्रमक

मराठा समाजाला महाराष्ट्र सरकारने विशेष बाब म्हणून शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिले होते. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.  बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य शासनाने या प्रकरणी निर्णय घेऊन आरक्षण सुरु ठेवावे अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता राज्य सरकार पुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आता कामाला लागले आहे. 

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा ही मागणी गेल्या 40 वर्षांपासून मराठा संघटनांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला समाज आहे. आज घडीला विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 160 च्यावर जागांवर मराठा समाजाचे आमदार निवडून आलेले आहेत. खासदारही सर्वाधिक आहेत. सहकार, शिक्षण क्षेत्रातील संख्या, साखर कारखानेही मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जास्त काळ मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. परंतु सत्तेचा लाभ हा फक्‍त 10 टक्के लोकांनाच झालेला आहे. आजही 90 टक्के समाजबांधव हे गरिबीत जीवन जगत आहे. शिक्षण महाग झालेले आहे. शेती बेभरवश्याची झाली आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही मागणी केलेली आहे.  त्यानुसार 2014 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. आरक्षणास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक मंजूर करून आरक्षण देण्यात आले. त्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी या आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात सवलती मिळणार नाहीत. तसेच यापुढे नोकर्‍यातही आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. 

 मराठा समाज हा राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला समाज असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आग्रही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षण कसे द्यावे या करिता राज्य शासन कायदेतज्ज्ञांशी सल्‍ला मसलत करीत आहे. तर विरोधी पक्षातील भाजपने न्यालयात बाजू मांडण्यास सरकार कमी पडल्याची टीका केली आहे. महाआघाडीतील शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची नेते मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्व संघटनांशी चर्चा करत आहे. तर मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आता आरक्षणाबाबत काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.