राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर झालेल्या कोरोना संसर्गावर संपूर्णतः सरकारचे नियंत्रण आहे. तपासणी, उपचार यासह सर्वच बाबी संसर्ग जन्य आजार कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत. खासगी हॉस्पिटललाही सरकारने कोरोना उपचाराची परवानगी दिली नाही. बोटावर मोजण्या इतक्याच रुग्णालयांना उपचाराची सोय सरकारच्या संमतीने मिळाली आहे. जिल्ह्यात छोटी मोठी जवळपास दीड हजारांहून अधिक रुग्णालये आहेत. तर किमान १० हजारांहून अधिक खासगी डॉक्टर्स, नर्स, आरोग्य कर्मचारी आहेत ! मग आता हे सारे करतात तरी काय ? 

कोरोना संसर्गाला सरकारने संसर्गजन्य आजार कायद्याच्या कक्षेत आल्याने खासगी रुग्णालयांना सरकारी मंजुरी शिवाय उपचाराची परवानगी नाही. कितीही तज्ज्ञ अथवा संसर्गजन्य आजाराचा निपुण डॉक्टर असला तरी उपचाराची परवानगी सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे खासगी डॉक्टर्स गेल्या ३ महिन्यांपासून हातावर हात धरून बसले आहेत. रुग्णाची ओळख, उपचार ते बरे होईपर्यंत सगळे सोपस्कार सरकारी नियमावलीनुसार चालतात. ज्या खासगी रुग्णालयांना उपचाराची परवानगी मिळाली आहे. तेथेही सरकारी कायद्यानुसारच कारभार चालतो. 

सरकारने कोरोना साथीला राष्ट्रीय आपत्ती, संसर्गजन्य आजार कायद्याच्या कक्षेत आणले. असे असतांना या आजारावरील उपचार मात्र मोफत नाहीत. सरकारी रुग्णालयात जरी उपचार मोफत असले तरी खासगी रुग्णालये भरमसाठ पैसे उकळत आहेत. त्यांच्यावर मात्र कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. मग उपचाराची परवानगी देताना सरकारने उपचार खर्चाबाबत नियम घालून दिले नाहीत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना हा एकच आजार सध्या जिवंत असल्याचे दिसते. इतर आजारावर उपचार देण्यासही खासगी रुग्णालये का कू करीत आहेत. संचारबंदीच्या काळात तर जवळपास ८० टक्के रुग्णालये बंद होती. अजूनही स्थिती फारशी चांगली नाही. रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला जातो. संसर्गाच्या भीतीने सर्वच छोट्या मोठ्या रुग्णालयात १० टक्केही रुग्ण भरती नाहीत. मग जिल्ह्यातील दीड हजारांवर असलेली रुग्णालये, दहा हजारांवर डॉक्टर्स करतात तरी काय? कोरोनावरील सरकारी नियंत्रणाने ही सगळी व्यवस्था बेकारीत निघाली आहे.

शहरात या रुग्णालयांत उपचाराची सोय !

शहरातील खासगी कमलनयन बजाज रुग्णालय, हेगडेवार, एमजीएम, धूत हॉस्पिटल, एशियन केअर हॉस्पिटल, अपेक्क्स, जे.जे.हॉस्पिटल येथे कोरोना उपचार केले जातात. यावरही मनपा प्रशासनाचे नियंत्रण आहे. कोरोना टेस्ट येथे केली जात नाही. सरकारी यंत्रणाच रुग्णाची टेस्ट करते. त्यानंतर रुग्ण कोणत्या रुग्णालयात पाठवायचा याचा निर्णय घेतला जातो. हा निर्णय रुग्णावर सोडला जात असल्याने रुग्ण खासगी रुग्णालयाची निवड करतात. 

म्हणे, ८० टक्के बेड राखीव !

सर्वच रुग्णालयांनी ८० टक्के बेड कोरोनसाठी राखीव ठेवावेत असे आदेश खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. मात्र ज्या हॉस्पिटलमध्ये उपचाराची परवानगी आहे. तिथे पहिल्या दिवसापासून बेड फुल्ल असल्याचे सांगितले जाते. मग हा आदेश फुसका बार ठरतो. याच रुग्णालयांनी मनमानी करीत रुग्णांकडून लाखो रुपये उकळण्याचा धंदाच सुरू केला आहे. गेल्या तीन महिन्यात या रोगाशी संबंधित वैद्यकीय यंत्रणा सर्वाधिक पैसे कमावणाऱ्या बनल्या आहेत.