मुंबई - सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना , महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडे सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. १३१ व्या घटना दुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं गेलं आणि मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना अचानक केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालं आहे. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे? असा सवाल करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, महिला आरक्षणाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे आज या दुरुस्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं. आमचा विरोध हा लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांच्या होणाऱ्या पुनर्रचनेला आहे. घटनेतील कलम ८१ आणि ८२ सांगतात की लोकसभेतील जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा सरळ अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा आणि ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली आणि संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतील टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय? असं त्यांनी विचारले आहे.
तसेच पश्चिम बंगाल असेल, पंजाब असेल, ओडिशा असेल किंवा ईशान्य भारतातील राज्य असतील किंवा महाराष्ट्र गोवा आणि दक्षिणेतील इतर राज्य असतील या राज्यांमध्ये जिथे स्वतःची एक संस्कृती आहे. स्वतःची भाषा आहे, स्वतःची एक लिपी आहे आणि इथे अशा राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु करणार हे नक्की. मुळात उत्तरेच्या ३,४ राज्यातील लोकांनी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात तर या लोकांच्या मतपेढ्या, मतदारसंघ बनले आहेत. या प्रांतातून आलेले लोकं इथे लोकप्रतिनिधी होत आहेत. बरं ते इथे निवडून आलेत म्हणून त्यांची या प्रांताबद्दल काही आस्था आहे असं नाही त्यांचं लक्ष आपापल्या राज्यांकडे आहे. आज जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे तीच गुजरातसकट दक्षिणेच्या इतर राज्यांमध्ये पण होणार हे नक्की. म्हणजे या राज्यांमध्ये हेच निवडून येणार आणि तिकडे पण हेच निवडून येणार, त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. मतदारसंघ फोडणे या विषयांत एकूणच महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशन का दाखवणार नाही? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? असा टोलाही राज ठाकरे यांनी लगावला आहे.
