चेन्नई  : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय राज्यातील खासदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीत उपाययोजनेवर चर्चा झाली, परंतु डीएमके आणि एआयएडीएमके पक्ष उपस्थित नव्हते. या बैठकीला काँग्रेस, व्हीसीके, सीपीआय, सीपीआय(एम), एमडीएमके आणि आययूएमएलचे २१ खासदार उपस्थित होते. एएनआयच्या वृत्तानुसार, भविष्यातील कोणत्याही मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या व्यवस्थेअंतर्गत तामिळनाडूचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी केले जाऊ नये, यावर सर्वांचे एकमत झाले. दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयकांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.

५४३ जागांचे सभागृह कायम ठेवण्याची मागणी केली

बैठकीनंतर काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम म्हणाले की, हा मुद्दा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन हाताळला पाहिजे. ते म्हणाले की, संसदेतील तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व संरक्षित केले पाहिजे. ते म्हणाले, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व खासदारांची बैठक बोलावली होती. आमच्यापैकी सुमारे २१ जण या बैठकीला उपस्थित होते. तामिळनाडूच्या हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे यावर पूर्ण एकमत झाले. संसदेतील आमचे प्रतिनिधित्व कमी केले जाऊ शकत नाही.

महिला आरक्षण विधेयकावर काय घडलं? 

महिला आरक्षणाशी संबंधित नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केला. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील एक-तृतीयांश (३३ टक्के) जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे हा त्याचा उद्देश आहे.

संबंधित सुधारणा विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वीच १६ एप्रिल रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. कायदा लागू होऊनही, महिलांना संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये तात्काळ ३३ टक्के आरक्षण मिळणार नाही.

२०२३ च्या कायद्यानुसार, त्याची अंमलबजावणी केवळ २०२७ च्या जनगणनेनंतर आणि त्यावर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच केली जाईल. यासाठी, सरकार संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, परिसीमन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर करू इच्छिते.

परिसीमन दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत, सरकार लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची आणि लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याची योजना आखत आहे.

अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही

दरम्यान,  नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियाच्या (एनसीपीआय) खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी सांगितले की, विधेयकावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. या विषयावर सोमवारी होणार्‍या कामकाज सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत चर्चा केली जाईल. पंतप्रधान मोदी एनसीपीआयच्या खासदारांना भेटण्याची शक्यता आहे. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदी लवकरच बीजेडी प्रमुख आणि ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनाही भेटू शकतात.