छत्रपती संभाजीनगर,
: (सांजवार्ता ब्युरो) महापालिकेच्या नगररचना विभागातील बांधकाम परवानगी प्रक्रियेचा संथ आणि ढिसाळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत नवीन आणि सुधारित बांधकाम परवानग्यांसाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एकूण ४५३ अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र, यापैकी केवळ २०७ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात नगररचना विभागाला यश आले आहे. उर्वरित २४६ प्रस्ताव एकतर नामंजूर करण्यात आले आहेत किंवा त्रुटींअभावी प्रलंबित ठेवण्यात आले. यामध्ये ९० प्रकरणांची फाईल अजूनही रखडलेलीच असल्याने हक्काच्या घरासाठी आणि प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानगी मिळवू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना महापालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या दिरंगाईमुळे नगररचना विभागाच्या एकूणच कामकाजावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहरात नवीन बांधकाम परवानगीसाठी मनपाने ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. यात प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यावर भर दिला जाण्याची
प्रत्येकी दुसरा अर्ज नामंजूर
▶ एप्रिल ते जून या दरम्यान प्राप्त झालेल्या ४५३ अर्जापैकी केवळ २०७ प्रस्ताव मंजूर झाले. उर्वरित २४६ प्रस्ताव नामंजूर, त्रुटीमुळे परत किंवा प्रलंबित आहेत. तीन महिन्यांत आलेल्या प्रत्येक दोन अर्जापैकी एक अर्ज अद्याप अंतिम मंजुरीपासून वंचित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अपेक्षा आहे. मात्र नगररचना विभागात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत ऑनलाईन प्राप्त ४०७अर्जपैकी १८९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले. तर २८ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले असून, १११ अर्जामध्ये त्रुटी आढळल्याने ते अर्जदारांकडे परत पाठविण्यात आले आहेत. यातील ७९ प्रस्तावांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तसेच सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी ४६ अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी केवळ १८ प्रस्ताव मंजूर झाले असून दोन नामंजूर करण्यात आले आहेत. यातील १५ अर्ज त्रुटींमुळे परत पाठविण्यात आले असून, ११ प्रस्तावांची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्याच्या कालावधीत ३० प्रस्ताव नामंजूर झाले, तर १२६ प्रस्ताव त्रुटींच्या कारणास्तव परत पाठविण्यात आले, यात २० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions
