नवी दिल्ली : व्हाईट हाऊसने शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन आणि वादग्रस्त निर्णयाचे समर्थन करणारे एक तथ्यपत्रक जारी केले. या अंतर्गत, नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १००,००० अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) इतके मोठे शुल्क आकारले जाईल. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचे उद्दिष्ट अमेरिकन कामगारांना परदेशी लोकांकडून बदलण्यापासून वाचवणे आणि अमेरिकन नोकऱ्या सुरक्षित करणे आहे.

तथ्यपत्रकानुसार, एच-१बी व्हिसावर आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वाटा २००३ मध्ये ३२% वरून अलिकडच्या काळात ६५% पेक्षा जास्त झाला आहे. दरम्यान, संगणक विज्ञान आणि संगणक अभियांत्रिकी शिकणाऱ्या अमेरिकन विद्यार्थ्यांमधील बेरोजगारीचा दर अनुक्रमे ६.१% आणि ७.५% पर्यंत पोहोचला आहे, जो इतर विषयांमधील पदवीधरांपेक्षा दुप्पट आहे. २००० ते २०१९ दरम्यान परदेशी STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) कामगारांची संख्या दुप्पट झाली, तर एकूण STEM रोजगारात फक्त ४४.५% वाढ झाली.

व्हाईट हाऊसने अशा कंपन्यांचा उल्लेख केला ज्यांनी हजारो अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आणि H-1B भरती वाढवली. एका कंपनीला २०२५ पर्यंत ५,१८९ H-1B व्हिसासाठी मान्यता देण्यात आली होती, परंतु त्या वर्षी १६,००० अमेरिकन कामगारांना काढून टाकण्यात आले. दुसऱ्या कंपनीला १,६९८ H-1B मंजुरी मिळाली परंतु जुलैमध्ये २,४०० अमेरिकन कामगारांना काढून टाकण्यात आले. तिसऱ्या कंपनीने २०२२ पासून आतापर्यंत २७,००० अमेरिकन कामगारांना काढून टाकले, तर २५,०७५ H-1B व्हिसाला मान्यता दिली.

व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की अध्यक्ष ट्रम्प यांना अमेरिकन जनतेने अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला आहे आणि ते हे काम करत आहेत. त्यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या पुनर्वसनानंतरच्या सर्व नवीन नोकऱ्या अमेरिकेत जन्मलेल्या कामगारांकडे गेल्या आहेत, तर बायडेन यांच्या कार्यकाळात बहुतेक नोकऱ्या परदेशी कामगारांकडे गेल्या आहेत.

ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान जारी केलेल्या अंदाजे ४,००,००० H-१B व्हिसांपैकी ७२% नोकऱ्या भारतीयांकडे गेल्या. ट्रम्पच्या आदेशामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये चिंता आणि घबराट निर्माण झाली. अनेकांनी शेवटच्या क्षणी त्यांचे प्रवास नियोजन रद्द केले, तर भारतातील इतरांनी अमेरिकेत परतण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

तथापि, प्रशासनाने नंतर स्पष्ट केले की $१००,००० चे हे नवीन शुल्क फक्त नवीन अर्जांवर लागू होईल. विद्यमान व्हिसा धारकांना ते द्यावे लागणार नाही आणि आधीच अमेरिकेबाहेर असलेल्यांना पुन्हा प्रवेश करताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. हा नियम २१ सप्टेंबरपासून लागू होईल आणि त्यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.