मुंबई : केंद्र सरकारने संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. मात्र, याला जोरदार विरोध झाला. भाजपाने ज्याचा विचारही केला नाही, अशी घटना घडली आणि लोकसभेत हे विधेयक नामंजूर झाले. लोकसभेत शुक्रवारी एक मोठी घटना घडली. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण म्हणजे नारी शक्ती वंदन विधेयक मांडले. मात्र, हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडले. धक्कादायक बाब म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारचे हे पहिले विधेयक ठरले जे मंजूर होऊ शकले नाही. संसदेत भाजपंकडून विचारपूर्वक हे विधेयक मांडण्यात आले. मात्र, याला जोरदार विरोध झाला. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण असताना दुसरे आरक्षण कशाला हा प्रश्न विचारला जात होता. यामागे सरकारचा मोठा घाट असल्याचा आरोप करण्यात आला. महिला आरक्षण नामंजूर झाल्याने मोठा धक्का बसला. त्यानंतर भाजपाच्या अनेक महिला नेत्यांनी नाराजी जाहीर केली. विरोधी पक्षाला टार्गेट करण्यात आले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण नामंजूर झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक मुद्दे मांडले. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात करण्यात आला आहे. महिला संसेदत जास्त निवडून येतील, याची रचना विधेयकात करण्यात आली होती.
विरोधकांनी महिला विरोधातील मानसिकता दाखवली. विधेयकाला सर्वजण मदत करतील, असे वाटले होते. दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय टाळण्यासाठी वेगळा निर्णय घेण्यात आला होता. संसदेत परवा आलेली विधेयक अचानक आलेली नाही. महात्वा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम करण्यात आले.
यांना महिलांना आरक्षण द्यायेच नाहीये, कसेही करून त्यांना याला विरोध करायचा आहे. विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलले. यावेळी विरोधकांवर जोरदार टीका करताना देवेंद्र फडणवीस दिसले. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, नारीशक्तीचा मोठा अपमान विरोधकांनी केला आहे. उत्तर दक्षिण असा भेदभाव मोदींनी ठेवलायच नाही. विरोध ठरवून आले होते की, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला हे बील मंजूर होऊ द्यायचेच नाही.
