कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाची चर्चा जोरात सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मुळे बंगालमधील सुमारे ९०.८ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे एकूण मतदार संख्या ६.७५ कोटींवर आली असून, त्याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर दिसून येत आहे.
टक्केवारी का वाढली?
यादीतील मृत, दुबार आणि स्थलांतरित अशा सुमारे १२% मतदारांची नावे हटवण्यात आली. यामुळे निवडणुकीच्य पहिल्या टप्प्यात आता केवळ ३.६१ कोटी मतदार उरले, ज्यापैकी ३.३५ कोटी लोकांनी मतदान केले. यामुळे मतदानाची टक्केवारी फुगून ९२.८% वर पोहोचली आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या आकडेवारीवरून भाजप आणि टीएमसीमध्ये जुंपली आहे. "तृणमूलच्या भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरीचा सूर्य मावळला आहे," असे म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे सत्तापरिवर्तनाचे संकेत असल्याचे 'X' वर नमूद केले. तर टीएमसीने आरोप केला आहे की, मुस्लिम बहुल भागातील नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली आहेत.
मतदार यादीतील कपातीचा सर्वाधिक फटका बसलेले जिल्हे:
जिल्हा मुस्लिम लोकसंख्या राजकीय स्थिती (२०२१)
मुर्शिदाबाद ६६% २२ पैकी २० जागा
मालदा ५१% १२ पैकी ८ जागा
उत्तर/दक्षिण २४ परगणा २६-३६% ६४ पैकी ५७ जागा
या चार जिल्ह्यांतूनच सुमारे १२.२ लाख नावे कमी करण्यात आली आहेत.
निकालावर काय परिणाम होणार?
२०२१ मध्ये टीएमसीने भाजपपेक्षा ९.८७% अधिक मते मिळवून विजय मिळवला होता. यावेळेस वगळलेली ९०.८ लाख मते ही टीएमसीच्या विजयाच्या फरकापेक्षा थोडी जास्त आहेत. पश्चिम बर्धमान आणि दक्षिण दिनाजपूर सारख्या कमी फरकाने जिंकलेल्या जागांवर या कपातीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
