नवी दिल्ली : विकसित भारतासाठी आम्ही वेगवेगळ्या संकल्पना राबवल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट केली. सरकारच्या या धोरणांना लोकांनीही पाठिंबा दिला. येत्या काळात आमची सुधारणा एक्सप्रेस ही वेगाने धावेल यात शंका नाही असं वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं. निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तीन कर्तव्यांवर भर दिला. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, आमचे पहिले कर्तव्य म्हणजे उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आर्थिक विकासाला गती देणं आणि टिकवून ठेवणं, अस्थिर जागतिक गतिमानतेला तोंड देण्यासाठी लवचिकता निर्माण करणे. त्या पुढे म्हणाल्या की, आमचं दुसरं कर्तव्य म्हणजे आपल्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणं आणि त्यांची क्षमता वाढवणं, ज्यामुळे ते देशाच्या समृद्धीच्या मार्गात मजबूत भागीदार बनू शकतील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आमचं तिसरं कर्तव्य, जे सबका साथ सबका विकास या आमच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, ते म्हणजे प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणं.
आम्ही १२ वर्षांपूर्वी आम्ही सत्तेत आलो त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्यामध्ये आर्थिक स्थैर्य नव्हतं, राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणात होती. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर यायला सुरूवात झाली. सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय व्हायला सुरूवात झाली. लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यावर आमचा भर राहिला, आर्थिक रचनात्मक सुधारणा आमच्या सरकारने घडवून आणल्या. दारिद्र निर्मुलनाचा कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आला. आमचे सरकार आयातीवरची निर्भरता कमी करत आहे.
रोजगार, स्थानिक विकासासाठी पर्यटनावर लक्ष
युवकांच्या रोजगारासाठी आणि स्थानिक विकासासाठी पर्यटनावर अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित केलं आहे. अर्थसंकल्पात पर्यटनाला त्याच्या रोजगार आणि विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे, रोजगार निर्मिती, परकीय चलन कमाई आणि स्थानिक आर्थिक विकासातील त्याची भूमिका यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. संपूर्ण भारतात या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने संस्था-बांधणी, कौशल्य विकास, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि इको-टुरिझम उपक्रमांचे मिश्रण सुरू केलंय.
अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव
अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स फॉर्म सोपं करण्याबद्दल वक्तव्य केलं. दंडाऐवजी, कर भरून सूट मिळू शकते. खटले कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली आहेत. शिवाय, अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. आयकर रिटर्न ३१ जुलैपर्यंत दाखल करता येतील.
अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स फॉर्म सोपे करण्याबद्दल वक्तव्य केलं. दंडाऐवजी, कर भरून सूट मिळू शकते. खटले कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. शिवाय, अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. आयकर रिटर्न ३१ जुलैपर्यंत दाखल करता येतील.
आता दंडाऐवजी शुल्क
खात्यांचे ऑडिट न केल्याबद्दल आणि आर्थिक व्यवहारांची तक्रार न केल्याबद्दल दंडाचे शुल्कात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव सुरू आहे. ऑडिट नसलेल्या ट्रस्टसाठीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याचं त्या म्हणाल्या.
१ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार - अर्थमंत्री
१ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार; अपघाचत विमा करमुक्त होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आयकर परतावा भरण्यासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यावर विचार असल्याचं त्या म्हणाल्या.
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४.४ टक्के राहणार
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४.४ टक्के राहणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पुढच्या आर्थिक वर्षात ही तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्के राहिल. तसंच करांद्वारे २८ लाख कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारची योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट आणि म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केटला प्रोत्साहन देण्याचं आवाहन केलं. त्या म्हणाल्या की, भारताच्या बदलत्या आर्थिक प्राधान्यांशी परकीय गुंतवणूक जुळवण्यासाठी, सरकार कॉर्पोरेट बॉण्ड इंडेक्सवर आधारित निधी आणि डेरिव्हेटिव्ह्जपर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजारपेठ तयार करणारी चौकट सादर करून कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट मजबूत करण्याची योजना आखत आहे.
कॉर्पोरेट बाँड्सवर टोटल रिटर्न स्वॅप सुरू करणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की कॉर्पोरेट बाँड्सवर टोटल रिटर्न स्वॅप सुरू केले जातील. महानगरपालिका बाँड बाजाराला चालना देण्यासाठी, मोठ्या शहरांना विद्यमान अमृत योजनेच्या आधारे १,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे बाँड जारी करण्यासाठी १०० कोटींचे प्रोत्साहन दिले जाईल.
मंदिरांसाठी ५,००० कोटींची तरतूद
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं की मंदिर शहरं असलेल्या २-३ शहरांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यासाठी ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर देखील बांधले जातील असंही त्यांनी सांगितलं.
परदेशात राहणार्या भारतीयांसाठी वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा वाढवली
परदेशात राहणार्या भारतीयांसाठी वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा ५% वरून १०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोआयना परवानगी. प्रोआयना गुंतवणूक मर्यादा १०% वरून २४% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
आयुर्वेद अभ्यासासाठी ३ नव्या संस्था उभारणार
आयुर्वेद अभ्यासासाठी देशात ३ मोठ्या संस्था उभारणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. याशिवाय मुंबईत एबीजीसीची कन्टेंट क्रिएटर लॅब उभारणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
५ विद्यापीठ टाऊनशीप उभारणार - अर्थमंत्री
देशात ५ विद्यापीठ टाऊनशीप उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसंच डिझाईन क्षेत्राला चालना देणार असून नव्या संस्था स्थापन करण्यात येणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षणासाठी वसतीगृह उभारणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त होणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितलं की, देशातील बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्राच्या विकासामुळे कर्करोग आणि मधुमेहासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होतील. सीतारमण यांनी १०,००० कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंडही जाहीर केला. भविष्यातील नोकर्या निर्माण करण्यासाठी आणि निवडक निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार १०,००० कोटी रुपयांचा समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
शहरांमध्ये नवीन आर्थिक क्षेत्रं निर्माण केली जाणार
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शहरांमध्ये नवीन इकॉनॉमिक झोन निर्माण करण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की देशाची आर्थिक सुधारणा मार्गावर आहे. आमच्या जबाबदार्या पार पाडण्यास मदत करण्यासाठी ही गती कायम ठेवली जाईल असे त्या म्हणाल्या. भारत पुढे जात राहण्यासाठी सीतारामन यांनी सहा-टप्प्यांची प्रक्रिया सांगितली.
२०२६ : खादी आणि हस्तकला टेक्स्टटाईलला बळकटी देणार: अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खादी आणि हस्तकला टेक्स्टटाईलला बळकटी देण्यासाठी एक योजना प्रस्तावित केली. त्यांनी वस्त्रोद्योग कामगार प्रोत्साहन योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रमाची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की आव्हानात्मक मोडमध्ये मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. खादी आणि हस्तकला टेक्स्टटाईलला बळकटी देण्यासाठी एक योजना विकसित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम सुरू केला जाईल.
सरकार डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर बांधणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारतासाठी डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉरची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रेअर अर्थ मॅग्नेटसाठी एक योजना सुरू करण्यात आली होती. ङ्गङ्घआता आम्ही ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू सारख्या खनिजांनी समृद्ध राज्यांना डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर स्थापन करण्यात मदत करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो,ङ्घङ्घ असे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरात पायाभूत सुविधा वाढवणार - अर्थमंत्री
५ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरात पायाभूत सुविधा वाढवणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. १२.२ लाख कोटी रुपये शहर विकासासाठी वापरणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
