मुंबई: राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेली आणि सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर तब्बल ९२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. सुरुवातीला सुमारे ८० लाख नावे कमी होतील असा अंदाज सरकारने वर्तवला होता, मात्र ताज्या आकडेवारीनुसार हा आकडा ९२ लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ २.४ कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट तब्बल ३८ टक्के आहे.
या कारणांमुळे लाखो बहिणींना योजनेतून वगळले...
केवळ तांत्रिक अडचणींमुळेच नाही, तर पात्रतेचे निकष पूर्ण न केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली आहेत. यात प्रामुख्याने खालील कारणांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये सुमारे ५० ते ५५ लाख महिला मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. शासनाने यासाठी ८ महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र, ई-केवायसी नं झाल्याने त्यांना वगळण्यात आले.
तर, योजनेसाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा निकष लाभार्थी महिलांनी पाळले नसल्याचे समोर आले. सुमारे १२ लाख महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे (आयकर भरणारे) आढळले. सुमारे ४.५ लाखांहून अधिक महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त होते. धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांचे अर्ज छाननीत बाद करण्यात आले आहेत.
सुमारे ५ लाख महिला आधीच नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत होत्या. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक २८ लाख महिला एकट्या बीड जिल्ह्यातून अपात्र ठरल्या आहेत. दरम्यान, ज्या महिलांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत, त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कॅगचा धोक्याचा इशारा; योजनेच्या खर्चात प्रचंड वाढ
दुसरीकडे, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कॅग यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. योजनेअंतर्गत झालेल्या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही ठोस समर्थन करता येणार नाही, असे कॅगने नमूद केले आहे.
महिला कल्याणाचा खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून थेट २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २८ जून २०२४ रोजी मंजुरी मिळालेल्या या योजनेच्या अफाट खर्चामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो, असा इशारा कॅगने दिला आहे.
