नवी दिल्ली : चौफेर गंभीर आरोपांनी घेरलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कामकाजाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. काल शनिवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत नऊ निर्णय घेण्यात आले, ज्यात मतदार सुनावणी, आयटी प्रणाली, अधिकार्यांचा परदेश प्रवास आणि आयोगाच्या बैठकीच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित बदलांचा समावेश आहे. अंतर्गत बंडाळीच्या दाव्यांदरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी हे बैठकीला उपस्थित होते. आयोगाने संबंधित निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचा दावा केला.
दुसरीकडे, इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर १४ वेळा आक्षेप घेतला होता, परंतु कोणतीही सुनावणी झाली नाही. या वृत्तानंतर आयोगाने हे निवेदन जारी केले आहे. सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्त अधिकार्याशी संबंधित होती, असा दावा आयोगाने केला. दुसरीकडे, इंडियन एक्सप्रेसने दावा केला आहे की, संधू आणि जोशी यांनी त्या आदेशाला आक्षेप घेतला होता, ज्यामध्ये मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय स्तरापुरते मर्यादित ठेवण्याचा धोका होता.
आयोगाने म्हटले आहे की, संबंधित अधिकार्याने जारी केलेल्या कर्तव्यांच्या पुनर्वितरणाच्या आदेशांची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही. आयोगाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांनी अधिकार्यांना दिलेल्या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. ECINet ची तपासणी करण्यासाठी एका वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, आयआयटीमधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली जाईल.
निवडणूक आयोगाचे एकाच बैठकीतील ९ निर्णय
१. बैठकीपूर्वी अजेंडा
प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा आधी सर्व सदस्यांना दिला जाईल.
२. निर्णयांची नोंद
बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांचे इतिवृत्त तयार केले जाईल.
३. परदेश दौर्यासाठी मंजुरी
अधिकार्यांना परदेशात जाण्यापूर्वी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
४. नवीन आयटी प्रणालीची तपासणी
नवीन पोर्टल आणि आयटी मॉड्यूल आयोगासमोर सादर करण्यापूर्वी अधिकार्यांची समिती त्याची तपासणी करेल.
५. ECINET चा आढावा
वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती याची तपासणी करेल. यामध्ये किंवा चा स्वतंत्र तज्ज्ञही असेल.
६. क्षेत्रीय अधिकार्यांना पूर्ण प्रवेश
गरजेनुसार अधिकार्यांना प्रणालीमध्ये काम करण्याची पूर्ण सुविधा दिली जाईल.
७. आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन बंधनकारक
अधिकार्यांना निवडणूक आयुक्तांच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
८. मतदार डेटाची स्वतंत्र तपासणी
मतदार यादीतील डेटा आणि प्रणालीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून ऑडिट करून घेतले जाईल.
९. विभागाच्या कामात स्पष्टता
विभागाशी संबंधित कामे आणि जबाबदार्यांमध्ये करण्यात येणारे बदल आयोगाच्या माहितीत केले जातील.
एसआयआर मधून नावे वगळल्यास अर्ज करता येतील
दरम्यान, आयोगाच्या मते, ज्यांची नावे एसआयआरमधून वगळली आहेत, ते सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादी अपडेट प्रक्रियेत समावेश करण्यासाठी संबंधित इआरओकडे अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण मतदार आणि प्रथमच मतदान करणार्या मतदारांचा समावेश आहे. अशी नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश आयोगाने CEO, DEO आणि इआरओ यांना दिले आहेत. आतापर्यंत, एसआयआर दरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मते, देशात ९७ कोटीहून अधिक मतदार आहेत, म्हणजेच एसआयआरमध्ये अंदाजे १४ टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
मात्र, आयोगाच्या दाव्यानंतर अजूनही प्रश्न अनुत्तरित
नवीन निर्णय होऊनही, ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये पालकांसंबंधीचा प्रश्न का समाविष्ट करण्यात आला होता, हे अस्पष्ट आहे. तसेच, तो कोणी समाविष्ट केला होता आणि तो आता काढून टाकण्यात आला आहे की नाही, हे देखील अस्पष्ट आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीत समाविष्ट केलेल्या अंदाजे १६ लाख नावांविरुद्ध अपील करण्याचे आदेश कोणी दिले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
याव्यतिरिक्त, गोव्यामध्ये मतदारांची नावे पुनर्संचयित करण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर फिचर का सक्रिय केले गेले नाही आणि आयटी विभागाच्या काही अधिकार्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याबद्दल नवीन निर्णयांमध्ये माहिती दिलेली नाही.
