मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपके यांनी नवीन घोषणा केली आहे. दीपके पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचं आंदोलन छेडणार आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर दीपके यांनी पुन्हा एकदा आपल्या सहकार्यांसोबत आंदोलन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळी दीपके यांच्या निशाण्यावर राज्य सरकार आहे. दिल्लीच्या आंदोलनानंतर दीपके यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून फडणवीस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. आता फडणवीस सरकारच्या विरोधात थेट आंदोलन करण्याचा निर्णयच दीपके यांनी घेतला आहे.
सीजेपीने एक प्रेस रिलीज काढून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र लोकस सेवा आयोगाचे पेपर फुटल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनात अभिजीत दीपके सामील होणार आहेत, अशी माहिती सीजेपीने दिली आहे. यापूर्वी एमपीएससीच्या काही विद्यार्थ्यांनी दीपके यांची त्यांच्या छत्रपती संभाजी नगरमधील वाळुंज येथील निवासस्थानी भेट घेतली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांनी दीपके यांना या आंदोलनात उतरण्याची गळ घातली होती.
दीपकेंचा अल्टिमेटम
पेपरफुटी प्रकरणी एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिवांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आम्ही आंदोलन करणार आहोत. येत्या २४ सप्टेंबरपर्यंत मागणी पूर्ण झाली नाही तर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून आम्ही राज्यव्यापी दौरा करू, असं सीजेपीने म्हटलं आहे. त्यानंतर दीपके यांनी एक व्हिडीओ शेअर करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. आम्ही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या सोबत आहोत. जोपर्यंत राजीनामे होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांच्यासोबत राहणार आहोत, असं दीपके यांनी म्हटलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
एमपीएससीची परीक्षेची तयारी करणार्या प्रथमेश देशमुख या विद्यार्थ्याने जीवन संपवलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण अधिक चर्चेत आलं. प्रथमेशवर अडीच लाखाचं कर्ज होतं. शिवाय पाऊस नसल्याने त्याची शेती बरबाद झाली होती. तो घरात एकटाच कमावणारा होता. त्याला वडील नाही. आई आणि बहिणी आहेत. या सर्वांचा खर्च उचलणं त्याला शक्य नव्हतं. शिवाय तो पुण्यात एक वेळ जेवण करून शिक्षण घेत होता. प्रथमेशची स्थिती कळाल्यानंतर महाराष्ट्रभर संतापाची लाट उसळली होती. दीपके यांनी धाराशिवला जाऊन प्रथमेशच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून प्रश्न समजून घेतले आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. दीपके यांच्या या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारचं अधिकच टेन्शन वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
