साजवार्ता

Dag 7/10/2026

अनधिकृत पाणी उपशावर होणार कारवाई

जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा : अनधिकृत मोटारी, पंप व पाईपलाईन जप्त होणार

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): जिल्ह्यात चालू वर्षात अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिक तसेच जनावरांना दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध राहील, यादृष्टीने धरणे, तलाव व अन्य जलस्रोतांतील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना प्रमुख, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतील पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेऊन नागरिक व जनावरांसाठी आवश्यक पाणीसाठा आरक्षित करावा. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर व जनावरांच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे. बाष्पीभवन, गाळ व गळती विचारात घेऊन पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे.

जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर

गरजेनुसार खासगी जलसाठ्यांचे अधिग्रहण

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार खासगी विहिरी अथवा अन्य खासगी जलसाठे अधिग्रहित करावेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने स्थळ पाहणी करून निराकरण करावे.

पाणीसाठा आपत्कालीन वापरासाठी

प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा अतिरिक्त बफर तथा आपत्कालीन साठा म्हणून राखीव ठेवावा. हा साठा केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरावा. जिवंत साठा अपुरा पडल्यास तांत्रिक सुरक्षितता, पंपांची क्षमता व पाण्याची गुणवत्ता तपासून मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचे नियोजन आगाऊ तयार ठेवावे. गाव तलाव, साठवण तलाव व स्थानिक जलस्रोत पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावेत. धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित अथवा सुरू असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करावीत. पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव जलसाठ्याचा अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता अन्य कारणासाठी वापर करू नये.

१६ ऑक्टोबरपासून कपात

जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींनी दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करावी. पाणी वितरण व्यवस्थेतील गळती शोधून ती तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्याने, रस्ते दुभाजक, बांधकाम, औद्योगिक कामे व धुलाईसाठी करावा. या कामांसाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरू नये. औद्योगिक घटकांनी एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी आणि आरक्षित पाणीसाठ्याच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक तालुक्यात संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महावितरणचे उपविभागीय अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी व स्थानिक पोलीस निरीक्षक सदस्य असतील. पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.