चेन्नई : महाराष्ट्र, बिहारनंतर आता तमिळनाडूमध्येही आता विधानसभा निवडणूक अगदी तोंडावर असतानाच मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १.३ कोटी महिलांच्या खात्यात ५ हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. महत्त्वाचा फरक असा होता की ही रक्कम प्रथम बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आणि नंतर अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली.
कलाईग्नार मगलीर उरीमाई थोगाई योजनेअंतर्गत, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यांसाठी प्रत्येकी १ हजार रुपये एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. २००० रुपयांचे विशेष उन्हाळी पॅकेज देखील देण्यात आले. याचा अर्थ एकूण ५ हजार रुपये थेट लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.
विशेष म्हणजे विरोधकांनी कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वीच, पैसे खात्यात पोहोचवण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर, मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, ही योजना महिलांच्या हक्कांशी आणि प्रतिष्ठेशी जोडलेली आहे. जो कोणी यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करेल त्याने हे समजून घ्यावे की सरकार मागे हटणार नाही. वृत्तांनुसार, निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ही योजना थांबण्याची भीती असल्याने हा घाईघाईचा निर्णय घेण्यात आला. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे की काही लोक निवडणुकीचे कारण देत तीन महिने मदत रोखू इच्छित होते, परंतु द्रविड सरकारने सर्व अडथळे पार केले.
ही घोषणा निवडणूक आहे की आवश्यक आहे?
तमिळ सोशल मीडियावरील समर्थक याला स्टॅलिन यांचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत. तर काहींचे म्हणणे आहे की त्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीलाच षटकार मारला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेतून १.३ कोटी महिलांना दरमहा १ हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत ही योजना १.३१ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. दुसर्या शब्दांत, प्रत्येक चार लोकांपैकी एक व्यक्ती या योजनेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लाभ घेत आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणतात की, ही केवळ आर्थिक मदत नाही तर महिलांच्या योगदानाची ओळख आहे. त्यांचा दावा आहे की ही रक्कम महिलांना घरगुती खर्च, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षण यासारख्या आवश्यक खर्चाची पूर्तता करण्यास मदत करत आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की जर सरकार पुन्हा निवडून आले तर मासिक मदतीची रक्कम दुप्पट केली जाईल, ज्यामध्ये १ हजार रुपयांऐवजी २ हजार रुपये दिले जातील.
इतर राज्यांमध्ये यशस्वी प्रयोग
काही दिवसांत निवडणुका जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, प्रशासकीय अडथळे टाळण्यासाठी एकाच वेळी तीन महिन्यांचे हप्ते जारी करणे हे एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. पक्षातील चर्चा असे सूचित करतात की या योजनेचा निवडणुकांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महिला मतदारांचा द्रमुककडे जास्त कल असू शकतो आणि सत्ताविरोधी भावना देखील कमी होऊ शकते. निवडणुकीच्या काळात इतर राज्यांमध्ये अशा योजना दिसून आल्या आहेत. महाराष्ट्रात तत्कालिन एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ममुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणफ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेद्वारे ७५ लाख महिलांना स्वयंरोजगारासाठी १० हजार रुपयांची मदत भर निवडणुकीत देण्यात आली. ही योजना अत्यंत वादग्रस्त पद्धतीने बिहारमध्ये राबवण्यात आल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
