नवी दिल्ली : स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटनी न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या दिलेल्या आदेशाविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी जोरदार युक्तीवाद पाहायला मिळाला. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना थेट सवाल विचारत, "फक्त लोकांना ऐकवण्यासाठी कोर्टात युक्तिवाद करू नका; शांतता भंगाचा इतिहास पाहता थोडे मागे हटा आणि आधी कनिष्ठ न्यायालयात काय होते ते पाहा," असा रोखठोक सल्ला दिला.

"तुम्ही 'जेन-झी' नाही"; कोर्टात वयावरून टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या हट्टावर न्यायालयाने वयाची विचारणा केली. यावर वकील अभिक चिमिनी यांनी "सौरव दासचे वय २७ वर्षे असून आशुतोष रांका यांचे वय ३२ वर्षे आहे." असे सांगितले. यावर न्यायालयाने "मग तुम्ही 'जेन-झी' मुळीच नाही आहात. १९९७ नंतर जन्मलेल्या पिढीला जेन-झी म्हणतात, त्यामुळे तुम्ही स्वतःला तरुण विद्यार्थी आंदोलक म्हणवून घेऊ शकत नाही."

"संघटना तीच, पण उद्देश सारखा का बदलतो?"; खंडपीठाचा सवाल

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी आंदोलनाच्या हेतूवर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले. "सुरुवातीला हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होते, त्यात लहान मुलेही सहभागी होती. परंतु आता याचा उद्देश काही वेगळाच दिसत आहे. माणसे तीच आहेत, संघटना तीच आहे, मात्र उद्देश सतत बदलत आहे. जुलैमध्ये जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा आला होतात, तेव्हा हेतू वेगळा होता," असे न्यायालयाने नमूद केले.

शांतता भंगाचा संशय

खंडपीठाने पुढे म्हटले, "तुम्ही कोण आहात? तुमची संघटना काय आहे आणि तिचा खरा हेतू काय आहे? जेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो किंवा शांतता भंग होण्याची शक्यता असते, तेव्हा हे प्रश्न अत्यंत कळीचे ठरतात. तुम्ही आधीच शांततेचा बॉन्ड मोडला आहे, ही तुमची दुसरी घटना आहे."

"लोकांना ऐकवण्यासाठी कोर्टात हट्ट धरू नका" – हायकोर्ट

न्यायालयाने वकिलांना समजावताना म्हटले, "आजच हा विषय कनिष्ठ दंडाधिकाऱ्यांसमोर येत असताना थेट हायकोर्टात धाव घेण्याची घाई का? जर दोन वाजता किंवा चार वाजता तिथे निकाल तुमच्या बाजूने लागला तर विषय संपेल. प्रतिकूल निकाल आला तर तुम्ही रिव्हिजन कोर्टात किंवा पुन्हा इथे येऊ शकता. आत्ताच असा युक्तिवाद करू नका ज्याचे निकाल कायमस्वरूपी तुमच्या विरोधात जातील."

वकील चिमिनी यांनी युक्तिवाद केला की, १९ ऑक्टोबरचा कोठडी वाढवण्याचा आदेश अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असून व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. आम्ही कायदेशीर जामीनदार दिले असतानाही न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने जामीन नाकारला. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, दोघांची कोठडी आज संपत असून त्यांना आज एसईएमसमोर हजर केले जात आहे आणि त्यांना नवीन जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.