छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) एका महत्त्वपूर्ण निकालात राज्य शासनाला दिव्यांग उमेदवारांना पदोन्नतीसाठीच्या परीक्षेत गुणांमध्ये सवलत देण्याचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाचे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आणि सदस्य विनय कारगावकर यांनी हा निर्णय दिला. 

याचिकाकर्त्याला जाणीवपूर्वक त्रास दिल्याबद्दल कृषी विभागाचे आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना १५ हजार रुपये कॉस्ट ठोठावला आहे. अर्जदार बाळकृष्ण ज्ञानदेव बनकर हे अहिल्यानगर जिल्ह्यात कृषी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे अर्ज केला होता. अर्जदार हे ओबीसी प्रवर्गातील असून ५२ टक्के दिव्यांग आहेत. 

एप्रिल २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या निकालात त्यांना ८६ गुण मिळाले होते. मात्र, दिव्यांग प्रवर्गासाठीच्या जागा रिक्त असतानाही किमान पात्रता गुणांमध्ये सवलत देण्यास कृषी विभागाने नकार देला होता. या विरोधात बनकर यांनी अॅड. कृष्णा. पी. रोडगे यांच्यामार्फत मेंट मध्ये धाव घेतली होती.