नवी दिल्ली  : एखाद्या खासगी घराच्या चार भिंतींच्या आत, इतर कोणीही उपस्थित नसताना झालेली कथित जातिवाचक शिवीगाळ किंवा अपमान हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन.व्ही अंजारिया आणि पी.के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण मिळाले आहे.

लोकांच्या नजरेसमोर घटना घडणे आवश्यक

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३(१)(र) आणि ३(१)(स) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी जातिवाचक अपमान किंवा शिवीगाळ ही लोकांच्या नजरेसमोरफफ घडलेली असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाच्या मते, जर एखादी घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली असेल आणि उपस्थित लोक आरोपीने वापरलेले अपमानास्पद शब्द प्रत्यक्ष ऐकू किंवा पाहू शकत असतील, तरच त्या घटनेला कायद्याअंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकते. मात्र, जर कथित घटना एखाद्या खासगी घराच्या आत घडली आणि त्या ठिकाणी अन्य कोणीही उपस्थित नसेल, तर ती घटना लोकांच्या नजरेसमोर घडली असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. खासगी जागाही काही परिस्थितीत सार्वजनिक मानली जाऊ शकते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. एखादी घटना खासगी ठिकाणी घडली असली, तरी ती इतर लोकांना प्रत्यक्ष दिसू किंवा ऐकू येत असेल, तर त्या ठिकाणाला लोकांच्या नजरेसमोर असल्याचे मानले जाऊ शकते. यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार न्यायालयाला तथ्यांची तपासणी करावी लागेल, असेही स्पष्ट झाले आहे.

गुन्हेगारी धमकीचा आरोपही रद्द

या प्रकरणात भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत लावण्यात आलेला गुन्हेगारी धमकीचा आरोपही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. एफआयआरमधील आरोपांवरून तक्रारदाराच्या मनात भीती किंवा घबराट निर्माण करण्याचा स्पष्ट उद्देश दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. असा हेतू सिद्ध होणे हे या गुन्ह्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मालमत्तेच्या वादातून निर्माण झाले प्रकरण

दिल्लीतील एका मालमत्तेच्या वादातून हे प्रकरण समोर आले होते. एका कुटुंबातील चार सदस्यांविरुद्ध जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआर आणि सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात तक्रारदार आणि आरोपी हे एकाच कुटुंबातील सदस्य होते. आरोपींपैकी दोन जण आणि तक्रारदार हे अनुसूचित जातीचे सख्खे भाऊ होते, तर इतर आरोपी त्यांच्या पत्नी होत्या.

आरोपांमध्ये स्पष्टतेचा अभाव

तक्रारीत एका महिला आरोपीने विवाहापूर्वी उच्च जातीतील असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तिने तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात जातिवाचक शब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, तक्रारीतील आरोप अस्पष्ट होते आणि कोणत्याही विशिष्ट घटनेचा ठोस उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. तसेच एफआयआरमध्ये साक्षीदार म्हणून नमूद करण्यात आलेल्या व्यक्ती या तक्रारदाराच्या मित्र असल्याचे समोर आले. त्यांच्या जबाबांवरून त्यांनी कथित घटना प्रत्यक्ष पाहिल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.