नवी दिल्ली : इराणनंतर आपले पुढील लक्ष्य क्युबा असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर केलेले आहे. अशातच व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईनंतर क्युबा इंधनासाठी झगडत असताना एक मोठी बातमी आली आहे. अमेरिकन दूतावासाला जनरेटर चालविण्यासाठी क्युबामध्ये इंधन टंचाईमुळे समस्या येत आहेत. अमेरिकेने आमचे पेट्रोल, डिझेल बंद केले आता तुम्ही देखील भोगा असे म्हणत क्युबाने अमेरिकन दुतावासाचा डिझेल आयात करण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.

 

क्युबा आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक तणाव आता एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. क्यूबा सरकारने आपल्या देशातील अमेरिकन दूतावासाला जनरेटर चालवण्यासाठी लागणारे डिझेल आयात करण्याची परवानगी नाकारली आहे. क्यूबा सध्या स्वतः भीषण ऊर्जा संकटाचा सामना करत असताना हा निर्णय घेतल्याने दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक ताणले गेले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

क्यूबातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने अमेरिकन दूतावासाला आपले कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या जनरेटरवर अवलंबून राहावे लागते. हे जनरेटर चालवण्यासाठी अमेरिकेला बाहेरून डिझेल मागवायचे होते. मात्र, क्यूबाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही विनंती फेटाळून लावली आहे. क्यूबाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने क्यूबावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळेच देशाला इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

अमेरिकन दूतावासाने क्यूबा सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दूतावासाच्या मते, डिझेल आयात करू न दिल्याने त्यांच्या कामकाजात अडथळे येत आहेत आणि याचा परिणाम त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि सेवांवर होऊ शकतो.

क्यूबातील ऊर्जा संकट

गेल्या काही महिन्यांपासून क्यूबातील वीज ग्रीड वारंवार निकामी होत आहेत. जुने झालेले पॉवर प्लांट आणि इंधनाची कमतरता यामुळे देश अंधारात बुडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या विनंतीकडे क्यूबाने बदल्याची कारवाई म्हणून पाहिल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे.