छत्रपती संभाजीनगर : अधिकार्‍यांसाठी गाड्या पुरविणार्‍या ठेकेदाराचे बील वर्षभरापासून थकल्याने जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग अडचणीत आला आहे. या ठेकदाराने अधिकार्‍यांच्या गाड्याच काढून घेतल्या आहेत. परिणामी ऐन पाणी टंचाईच्या काळात अधिकार्‍यांच्या दौर्‍यावर नियंत्रण आले आहे. पैसे मिळाल्याशिवाय गाड्या देणार नाही, अशी भुमिका ठेकेदाराने घेतली त्यामुळे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भाग टंचाईने होरपळत असताना जिल्हा परिषदेवर ही नामुष्कीची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडे जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारण्याची जबाबदारी असते. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यात उपविभाग आहेत. स्वतःच्या गाड्या नसल्याने जिल्हा परिषद तालुका कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर गाड्या घेते. यासाठी रितसर टेंडर प्रक्रिया राबविली जाते. या प्रक्रियेत पात्र आणि योग्य दर आकारणी करणार्‍या एजन्सीला गाड्या पुरविण्याचे कंत्राट दिले जाते. या टेंडर प्रक्रियेत पात्र एजन्सीला तात्काळवर्क ऑर्डर देण्यात आली. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या एजन्सीला गाड्या पुरविण्याचे पैसेच जिल्हा परिषद यांत्रिकी विभागाने दिले नाही. ठेकेदाराने वारंवार मागणी करूनही जिल्हा परिषदेने त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी ठेकेदाराने अधिकार्‍यांच्या गाड्याच काढून घेतल्या आहेत.

गावात टंचाई अन...

यावर्षी पाऊस चांगला असला तरी ग्रामीण भागात आता पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. जिल्ह्यातील गाव आणि वाड्या वस्तीवर पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. विशेषतः सिल्लोड, गंगापूर, वैजापूरसह फुलंब्री, खुलताबाद तालुक्यातील काही गावांना टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. वाढत्या उष्णतेने पाणी साठवण तलाव कोरडे पडत आहेत. तर नदी नालेही आता आटले आहेत. भुगर्भातील पाणीपातळी झपाट्याने खालावत असून गावालगतच्या विहिरी कोरड्या ठाक पडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत  प्रशासन गतीमान असेल अशी अपेक्षा असते मात्र जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांचे घोडे गाड्यांविना अडले आहे.

अधिकारी नॉट रिचेबल...

दरम्यान, निधी नसल्यामुळे ठेकदाराचे बील थांबल्याचे कर्मचारी सांगतात. मात्र आम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही तुम्ही साहेबांनाच विचारा असे त्यांनी सांगितले. यांत्रिकी विभागाचे अधिकारी श्याम वारे यांना वारंवार विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दुसरीकडे तालुका अधिकारी मात्र गाड्या नसल्याने परेशान आहेत. उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निवारण्याची मोठी जबाबदारी या अधिकार्‍यांवर असते मात्र त्यांना गाड्याच नसल्याने तालुका अधिकार्‍यांना केबिनमधूनच कारभार हाकावा लागत असल्याचे दिसते.