नवी दिल्ली : दिल्लीमधील पोलिसांच्या विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत फिरकले नसल्याने विरोधकांनी सुद्धा अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संसदेच्या प्रांगणात आणि संसदेतही विरोधकांचा एल्गार सुरु आहे. आजही संसद परिसरात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आंदोलन केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत गांधी पुतळ्यापासून मकर द्वारपर्यंत मोर्चा काढला.

२० जुलै रोजी जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून आणि राम मंदिरातील नैवेद्याच्या चोरीवरून विरोधी पक्षाचे खासदार सरकारवर निशाणा साधत आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत हजर राहून उत्तर द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले आणि एका मिनिटातच दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. राम मंदिरातील लूट आणि लाठीचार्जवरून विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सातत्याने आक्रमक आहेत.

लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला?

दुसरीकडे, आतापर्यंत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील आठपैकी तीन विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली आहेत. उर्वरित पाच विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्याची सरकार तयारी करत आहे. खासदार प्रियांका गांधी यांनी विचारले की, लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला? त्या म्हणाल्या, जर मुलांवर गोळ्या, पेलेट गन, अश्रुधूर किंवा लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले गेले असतील, तर कोणीतरी जबाबदार असले पाहिजे. कोणीतरी ते आदेश दिले असतील आणि त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

राम मंदिरातील चोरीचा तपास ईडी आणि सीबीआय का करत नाहीत?

यापूर्वी, राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात चर्चा झाली. खरगे म्हणाले, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केंद्र सरकारने केली होती. ७० एकरहून अधिक जमीन ट्रस्टला सुपूर्द करण्यात आली. राम मंदिराशी संबंधित प्रत्येक कार्यक्रमात स्वतः पंतप्रधानांनी सहभाग घेतला होता. आता ईडी, सीबीआय आणि इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा कुठे आहेत? 

आतापर्यंत तीन विधेयके मंजूर

काल कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. या अधिवेशनासाठी आठ विधेयके सूचीबद्ध होती, त्यापैकी वंदे मातरम विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा (पेपर लीक) सुधारणा विधेयक आणि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, आयकर (सुधारणा) विधेयक, एमएसएमई विकास (सुधारणा) विधेयक, परकीय योगदान (एफसीआरए) सुधारणा विधेयक आणि डेव्हलप इंडिया एज्युकेशन फाउंडेशन विधेयकाला अद्याप संसदीय मंजुरी मिळालेली नाही. सरकार आज दोन्ही सभागृहांमध्ये ही विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करू शकते.