ओपेक+ देशांचा हा निर्णय, विशेषतः 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादन वाढीचा वेग रोखण्याचा निर्णय, भारतासाठी चिंताजनक आहे. ओपेक+ हे जगातील कच्च्या तेलाचं उत्पादक आणि निर्यातदार देशांची प्रभावशाली युती आहे. जागतिक कच्च्या तेलाचा बाजार स्थिर ठेवणं आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम करणं हे त्याचं मुख्य उद्दीष्ट आहे. यात 22 देशांचा समावेश आहे.

ओपेक+ देशांनी ठरवले आहे की ते डिसेंबरमध्ये दररोज 1,37,000 बॅरल कच्च्या तेल उत्पादन वाढवतील. ही वाढ छोटी आहे. त्यानंतर, पुढील वर्षी म्हणजेच 2026 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च) कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवण्याची गती थांबवली जाईल. ओपेक+ ने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली आहे.

हा निर्णय रविवारी ओपेक+ देशांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत आठ देशांनी भाग घेतला. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाची मागणी आणि पुरवठा याबाबत सतत चर्चा होत असताना आणि बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार दिसत असताना हा निर्णय आला आहे. ओपेक+ देशांचे हे पाऊल जागतिक तेल बाजारावर परिणाम करू शकते.

उत्पादनातील वाढ केवळ डिसेंबरसाठी छोटी असल्यामुळे ती जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही. यामुळे बाजाराला पुरवठा कमीच राहील असा संकेत मिळतो. उत्पादन वाढीवर ब्रेक लावण्याचा अर्थ असा आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. भारत आपल्या 85% हून अधिक तेलाची गरज आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या उच्च किमतींचा थेट परिणाम देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींवर होईल. यामुळे महागाई वाढेल.

कच्च्या तेलासाठी अधिक पैसे द्यावे लागल्यानं भारताचं आयात बिल वाढेल. यामुळे डॉलरचा साठा कमी होईल. डॉलरच्या वाढत्या मागणीमुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे आयात आणखी महाग होईल.काही विश्‍लेषकांचं मत आहे की, जर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या आणि मागणी मजबूत झाली, तर रशियासारखे देश भारताला देत असलेली सवलत कमी करू शकतात. यामुळे भारताची कच्य्या तेलाची आयात आणखी महाग होईल.