नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणार्‍या समितीमध्ये न्यायमूर्तींचा समावेश करणे निवडणूक आयोगासाठी बंधनकारक नाही, संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, निवड समितीमध्ये न्यायाधीशांचा समावेश करणे हा संसदेचा निर्णय असू शकतो, परंतु ती घटनात्मक सक्ती मानली जाऊ शकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ ला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या अंतरिम व्यवस्थेमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश केला होता.

सरन्यायाधीशांसह समिती स्थापन केली होती

मार्च २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल. यानंतर, केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा आणला. हा कायदा २ जानेवारी २०२४ रोजी अंमलात आला. यानुसार, निवड समितीत आता पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आले.

राज्यघटनेत कुठेही असे नमूद केलेले नाही की निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती समितीत न्यायमूर्तींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. समितीत न्यायमूर्तींचा समावेश करणे हा संसदेचा धोरणात्मक निर्णय असू शकतो, परंतु ते घटनात्मक बंधन नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्च २०२३ चा आदेश ही केवळ एक अंतरिम व्यवस्था होती. न्यायालयाने स्वतःच म्हटले होते की जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था अंमलात राहील. आता संसदेने कायदा संमत केल्यामुळे, तीच व्यवस्था लागू होईल.

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य केवळ निवड प्रक्रियेवर अवलंबून नसते. आयोगाचा घटनात्मक दर्जा, निश्चित कार्यकाळ, पदच्युतीपासून संरक्षण आणि इतर कायदेशीर तरतुदी त्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात.

२०२३ चा कायदा हे सर्व संरक्षण कायम ठेवतो आणि नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणतो. आजपर्यंत, सरकारच्या भूमिकेमुळे निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाल्याचे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही.

तर विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश करण्याचे नाटक का करायचे?

दरम्यान, १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला. न्यायालयाने विचारले, जर सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल, तर निवड समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश करून स्वतंत्र असण्याचे नाटक का करायचे?

आपल्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे का?

तत्पूर्वी, ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, न्यायालय संसदेला नवीन कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकते का. खंडपीठाने नमूद केले की, एका याचिकेत संसदेला कायदा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, कायदा करणे हा संसदेचा विशेषाधिकार असल्याने, न्यायालय असे निर्देश देऊ शकते का आणि ही याचिका टिकण्यायोग्य आहे का?