नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी आहे. गांधी कुटुंबासाठी मंगळवारचा दिवस मोठा दिलासा देणारा ठरला. दिल्ली न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात  ने दाखल केलेल्या   (अभियोग तक्रार) दखल घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर, दिल्ली पोलिसांनी गांधी कुटुंबासह इतरांविरुद्ध याच प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरची प्रत त्यांना देण्यासही कोर्टाने नकार दिला. यामुळे  ला सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता. या एफआयआरमध्ये गांधी कुटुंबासह सॅम पित्रोदा , सुमन दुबे, यंग इंडियन आणि इतरांची नावे आरोपी म्हणून नोंदवण्यात आली होती| त्यांच्यावर फसवणूक, मालमत्तेचा गैरवापर , गुन्हेगारी विश्वासभंग आणि गुन्हेगारी कट यांसारखे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

ईडीच्या माहितीवर एफआयआर

दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेला हा एफआयआर, सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ६६ (२) अंतर्गत पुरवलेल्या माहितीवर आधारित होता. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीवर कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर, ईडी या प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. एफआयआरशिवाय मनी लाँड्रिंगचा तपास आणि खटला चालणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं. या निकालामुळे प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले असून, राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

एफआयआरची प्रत देण्यास कोर्टाचा नकार

याचिकाकर्त्यांनी एफआयआरची प्रत मागितली होती. मात्र, दिल्ली कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींना दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरची प्रत मिळवण्याचा अधिकार नाही.