माजलगावमध्ये सीएए विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही नागरिकांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी जिल्हाधिकार्‍यांनी नाकारली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका या नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास संमती दिली आहे. तसंच अशा प्रकारे आंदोलन करणार्‍यांना देशद्रोही, गद्दार म्हणता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आहे.
अहिंसेच्या मार्गाने झालेल्या आंदोलनामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आपल्या देशातील लोक आजही अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग वापरतात ही बाब आश्‍वासक आहे असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
माजलगाव येथील आंदोलनाला जिल्हाधिकार्‍यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देऊन परवानगी नाकारली होती. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशाला शिरोधौर्य मानत माजलगाव येथील पोलिसांनीही या आंदोलनाला परवानगी देण्याचे साफ नाकारले होते. त्यानंतर या नागरिकांनी यासंदर्भात एक याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शांततेच्या मार्गाने पुकारलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी खंडपीठाने ब्रिटिशांचंही उदाहरण दिलं आहे. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्‍न औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे.
अहिंसेच्या मार्गाने झालेल्या आंदोलनामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आपल्या देशातील लोक आजही अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग वापरतात ही बाब आश्‍वासक आहे असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
माजलगाव येथील आंदोलनाला जिल्हाधिकार्‍यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देऊन परवानगी नाकारली होती. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशाला शिरोधौर्य मानत माजलगाव येथील पोलिसांनीही या आंदोलनाला परवानगी देण्याचे साफ नाकारले होते. त्यानंतर या नागरिकांनी यासंदर्भात एक याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शांततेच्या मार्गाने पुकारलेले हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे म्हणून ते दडपून टाकता येणार नाही. जे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत त्यांचा मार्ग शांततेचा आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यांचा हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी खंडपीठाने ब्रिटिशांचंही उदाहरण दिलं आहे. ब्रिटिश जेव्हा भारतावर राज्य करत होते, त्यावेळी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी लढा देण्यात आलाच होता. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात गैर काय? असा प्रश्‍न औरंगाबाद खंडपीठाने विचारला आहे.
