सिडको बसस्थानक कंत्राटदाराला दणका

जबिंदाचे कंत्राट केले रद्द; दोन महिन्यांत निघणार निविदा

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): कंत्राट मिळून सात वर्षे उलटल्यानंतरही कामाची एक वीट न रचणाऱ्या जबिंदा ठेकेदाराला राज्य सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. सिडको बसस्थानकावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बसपोर्टचे संबंधित ठेकेदाराचे कंत्राट अखेर रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (दि. ३) केली. येत्या दोन महिन्यांत छत्रपती संभाजीनगरमधील बसस्थानकासह मुख्य सिडको बसस्थानकासाठीही नवीन निविदा काढून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक बसपोर्ट उभारले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

एस. टी. महामंडळाने सिडको बसस्थानकाच्या जागेत बीओटी तत्त्वावर बसपोर्ट

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बसस्थानकाला भेट देऊन प्रवाशांशी अडीअडचणी जाणून घेतल्या.

४ उभारण्यासाठी २०१९ साली भूमिपूजनही केले. तर सप्टेंबर २०२० साली कंत्राटदार आणि एसटी महामंडळात विकास करारनामा झाला. यावरून सिडको प्रशासनाने या बांधकामाला एनओसी नाकारली. तसेच एस.टी. महामंडळाने १५

कोटी रुपये भरणा करावे, असे सांगण्यात आले. या प्रकरणामुळे दस्त नोंदणी कार्यालयात झालेला रजिस्टर करारनामादेखील वादात अडकला होता. विकास करारनामा दाखवून भरलेले २५ लाख रुपयांचे नोंदणीशुल्क चुकीचे असल्याचा ठपका महालेखापाल यांनाही ठेवला

मुख्य बसस्थानकाची दुर्दशा

मुख्य बसस्थानक अत्यंत जीर्णावस्थेत पोहोचले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुविधेसाठी सुमारे ३७, ३७१ चौरस मीटर जागेवर पुढील दोन महिन्यांत सिडको बसस्थानकांसह मुख्य बसस्थानकांची निविदा प्रक्रिया राबवून पुनर्विकासाचे काम सुरू केले जाईल. यात ५० टक्के जागा एसटी महामंडळाकडे कायम ठेवून कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आणि बसपोर्ट विकसित करण्यात येणार आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणार

महामंडळाच्या ताफ्यात ११ हजार ३०० नवीन बसेस, २०० वॉल्व्हो आणि ग्रामीण भागासाठी मिनी बस दाखल होत आहेत. चालक-वाहकांच्या २२ हजार पर्दाच्या भरतीसाठी राज्य शासनाकडे पुन्हा पाठपुरावा सुरू असून, सध्या गाड्या सुरळीत चालवण्यासाठी तात्पुरती भरती केली जात आहे. तसेच पेट्रोल पंपाऐवजी पीपीपी तत्त्वावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत.

बोनसबाबत सकारात्मक

▶ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत ५ किंवा ६ तारखेला बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार असून बोनसशिवाय कोणालाही ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही सरनाईक यांनी दिली. याच बरोबर रॅपिडो आणि बेकायदेशीर ई-रिक्षा चालकांवर आरटीओमार्फत गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

होता. या शुल्काचा विकासकाकडून भरणा केला जाणार होता. हे शुल्क

भरले नसल्यानेच आणि तब्बल सात वर्ष हे काम रखडत ठेवल्याने

अखेर जबिंदा यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले.