नवी दिल्ली : "सरकारला आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू करण्याचा अधिकार आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की सर्वकाही थांबवायचे", असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतरवर होणाऱ्या सीजेपी आंदोलनापूर्वी दिल्लीत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने रेल्वे, मेट्रो पूर्णपणे बंद करू नका, असे सांगितले.
सगळे काही बंद केले जाऊ शकत नाही -सर्वोच्च न्यायालय
दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी सीजेपीचे आंदोलन होत आहे. त्यापूर्वी दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला प्रतिबंधात्मक आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या उपाययोजना लागू करण्याचा अधिकार आहे, पण सर्वच बंद केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
सर्वकाही ठप्प होणार नाही याची खात्री करा
१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या सीजेपी आंदोलनापूर्वी निर्बंध लादताना सर्वकाही ठप्प होणार नाही याची काळजी घ्या, असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. सरन्यायाधीश म्हणाले, "दिल्लीतील आंदोलनापूर्वी रस्ते बंद करण्याच्या निर्णयाचाही पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे", असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
जिथे बॅरिकेड्समुळे वाहतुकीवर बंधने येत आहेत, तिथे प्रवाशांना पर्यायी मार्गांबद्दल पूर्वकल्पना दिली पाहिजे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ते हा गोष्टी सरकारच्या लक्षात आणून देतील. तसेच काहीतरी चुकीचे घडत असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचेही ते म्हणाले.
लोकांनाही मेट्रो, रेल्वेचा वापर करण्याचा अधिकार
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, 'सीजेपी आंदोलनात अनियंत्रित हालचाली किंवा असामाजिक घटकांचा सहभाग असल्याची शंका असल्यास योग्य सुरक्षा उपाययोजना करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.'
'रेल्वे आणि मेट्रो स्टेशनवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून सरकार इतर सुरक्षा उपाय वापरू शकते. पण, सर्वसामान्य नागरिकांनाही या स्थानकांवर जाण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा अधिकार आहे', असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
आंदोलनामुळे मेट्रो स्थानके बंद करणे, हे म्हणजे माशी मारण्यासाठी हातोडा वापरण्यासारखे आहे. प्रत्येकाकडे कार नाहीये. लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत आणि त्यामुळे सगळं काही बंद करता येणार नाही. कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणा लोकांना पर्यायी व्यवस्था दिल्याशिवाय सर्व काही ठप्प करू शकत नाही", असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
