नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमला प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने जनहित याचिकांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या लेखी युक्तिवादात, सरकारने म्हटले आहे की जनहित याचिकांची केवळ व्याख्या करण्याचीच नव्हे, तर त्या पूर्णपणे रद्द करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, जनहित याचिकांची संकल्पना अशा वेळी विकसित झाली, जेव्हा गरिबी, निरक्षरता आणि इतर वंचिततेमुळे मोठ्या लोकसंख्येला न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. आज, तंत्रज्ञान आणि ई-फायलिंगसारख्या सुविधांमुळे न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. आता तर एक पत्रसुद्धा थेट न्यायालयात पोहोचते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की, जनहित याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालये स्वतःच सावधगिरी बाळगतात. २००६ ते २०२६ या दोन दशकांत परिस्थिती बदलली आहे. जेव्हा ठोस कारणे असतात, तेव्हाच नोटिसा बजावल्या जातात.
सर्वोच्च न्यायालयात ५० हून अधिक याचिका
धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणार्या भेदभावाचा मुद्दा गेल्या २६ वर्षांपासून देशाच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. २०१८ मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ बहुमताने मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. त्यानंतर अनेक पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ ७ एप्रिल ते २२ एप्रिल दरम्यान ५० हून अधिक याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक ७ एप्रिल ते ९ एप्रिल दरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करतील, तर याचिकेला विरोध करणारे १४ एप्रिल ते १६ एप्रिल दरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करतील.
व्यभिचार आणि समलैंगिक संबंधांवरील निर्णय योग्य नाहीत
सुनावणीदरम्यान, मेहता यांनी सांगितले की, व्यभिचार आणि परस्पर संमतीने होणार्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करणारे निर्णय योग्य कायदा नाहीत. हे निर्णय घटनात्मक नैतिकतेच्या वैयक्तिक अर्थावर आधारित होते आणि म्हणूनच त्यांना चांगला कायदा मानला जाऊ नये. मेहता यांनी सांगितले की, लोकशाही तत्त्वांवर चालणार्या देशात बहुमताचा दृष्टिकोन ग्राह्य धरला जातो. हार्वर्ड लॉ रिव्ह्यूमध्ये प्रकाशित झालेल्या कॅथरीन टी. बार्टलेट यांच्या मसम फेमिनिस्ट लीगल मेथड्सफ या लेखाचा संदर्भ देत मेहता म्हणाले, कलम १४१ अंतर्गत, तो १.४ अब्ज भारतीयांना लागू होणारा कायदा बनतो.
