औरंगाबाद- महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन मुख्य कार्यालय औरंगाबाद येथेच कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे कार्यालय पुणे येथे स्थलांतर करण्याविषयी प्रयत्न केले जात होते. मात्र सदरील कार्यालयाच्या स्थलांतर प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे केली होती. अखेर राज्याच्या जलसंपदा विभागाने सदरील कार्यालय प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने औरंगाबाद येथेच कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार सतीश चव्हाण यांनी यासाठी पाठपूरावा केला होता.

मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य या राज्यस्तरीय कार्यालयाची स्थापना औरंगाबाद येथे १ एप्रिल २००६ रोजी झाली. या कार्यालयात संपूर्ण राज्याचे जलसिंचनाचे लेखा परिक्षण केले जाते. औरंगाबाद हे राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असून त्यासाठी राज्यातल्या जल सिंचनाच्या लेखा परिक्षणासाठी सर्व संबंधीत कार्यालयास औरंगाबाद हे ठिकाण योग्य व्हावे हा शासनाचा सदरील कार्यालय स्थापनेबाबत मुळ हेतू होता.

मात्र राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने २३ मे २०१८ रोजी आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, औरंगाबाद व महासंचालक, वाल्मी औरंगाबाद यांना पत्राव्दारे औरंगाबाद येथील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र राज्य हे कार्यालय वाल्मी संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या एल-1 या विंगमधून मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या आर-५ या विंगमध्ये तात्काळ स्थलांतर करण्याविषयी कार्यवाही करण्याचे कळविले होते.

त्यामुळे मा.मुख्य अभियंता ज.सं.पुणे यांनी मा.कार्यकारी संचालक म.कृ.खो.वि.महामंडळ, पुणे यांना मुख्यलेखा परिक्षक, मुख्ययालय औरंगाबाद या कार्यालयाचा स्थलांतराचा सादर केलेला प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी आ.सतीश चव्हाण यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडे केली होती. राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव यांनी यासंदर्भात मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य हे कार्यालय प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने वाल्मी औरंगाबाद येथेच कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे पत्राव्दारे कळविले आहे.