नवी दिल्ली : मोफत खैरात वाटपावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. मोफत योजनांमुळे अनेक राज्यातील सरकारवर कर्जाचा बोझा वाढला असून उत्पन्नही घटले आहे यावरून सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्ज वाढत असतानाही मोफत योजना वाटल्या जात आहेत. याऐवजी रोजगार निर्मितीवर जास्त भर देणे आवश्यक आहे असं कोर्टाने म्हटलं. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू येथील वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. आम्ही टॅरिफ दर आधीच निश्चित केले होते असं वीज कंपनीचे म्हणणं होते तर आम्ही वीज मोफत केल्याचं सरकारने म्हटलं. यावरून सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. जर सरकार मोफत पैसे, वीज अथवा इतर सुविधा देत राहील तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? अखेर मोफत खैरात वाटपाचा भार करदात्या लोकांवरच पडणार आहे. सरकारने मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मितीकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे असं सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
त्याशिवाय अशाप्रकारे मोफत गोष्टी देत राहिल्या तर देशाचा आर्थिक विकास थांबेल. काही लोकांना शिक्षण अथवा मुलभूत आयुष्य जगणेही कठीण असते. त्या लोकांना सुविधा देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु मोफत खैरात अशा लोकांच्या खिशात जातेय जे आधीच मजा करत आहेत. या अशा गोष्टींकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे ना? आम्हाला अशा राज्यांची माहिती आहे जिथे मोफत वीज दिली जाते. भलेही तुम्ही मोठे जमीनदार का असेना..तुम्हाला एखादी सुविधा हवी असेल तर त्यासाठी पे करायला हवे. हा करदात्यांचा पैसा आहे असं सरन्यायाधीशांनी खडसावले.
दरम्यान, आम्ही फक्त तामिळनाडू पुरतं बोलत नाही. निवडणुकीपूर्वीच अशा घोषणा का केल्या जातात हा आमचा प्रश्न आहे. यावर सर्व राजकीय पक्ष, समाजसेवक आणि विचारवंतांनी विचार करण्याची गरज आहे. हे कधीपर्यंत सुरू राहील. राज्य तोट्यात जात आहे तरीही मोफत खैरात दिली जाते. जर तुम्ही एका वर्षांत २५ टक्के महसूल जमा करता, तर त्याचा वापर राज्यातील विकासासाठी का केला जाऊ शकत नाही असा सवालही सरन्यायाधीशांनी सुनावणी वेळी विचारला आहे.
