औरंगाबाद – जिल्ह्यात निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वाटप होत नाही. यामुळे शहरासह जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण आहे. याबाबत असंख्य तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुदान वाटपाच्या दिरंगाईला बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. बँकेच्या अडेलतट्टू धोरणामुळेच जिल्ह्यातील निराधार त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित राहात आहे. यामुळे बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकांना बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जाब विचारण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण

जिल्ह्यात निराधार योजनांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होत असते.  निराधार योजनेंतर्गत विधवा महिला व नागरिकांना दिले जाणाऱ्या पेन्शनची रक्कम दर महिन्याला बँक ऑफ इंडियाच्या समर्पित शाखेत जमा होत असते. सरकारने यासाठी बँकेसोबत करार केला आहे. मात्र वर्षभरापासून बँकेच्या आडमाठ्या भूमिकेमुळे निराधार त्रस्त आहेत. बँक अधिकारी सहकार्य करीत नसल्यामुळे निराधारांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. विधवा, महिला आणि निराधार नागरिकांना बँक अधिकारी अपमानास्पद वागणूक देतात, अशा असंख्य तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक सहकार्य करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आज (बुधवार) याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होत असून या बैठकीत व्यवस्थापकांना जाब विचारला जाणार असल्याचे समजते.

जिल्हाधिकारी करणार अवलोकन

बँक ऑफ इंडियाशी २०१६ साली तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी  केलेल्या कराराचे अवलोकन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी करण्याची शक्यता आहे. या कराराच्या अटी व शर्ती  काय आहे आणि बँक या अटींची पूर्तता करते का? यावर विचार करण्यात येणार आहे. प्रशासन बँक ऑफ इंडिया सोबत झालेला करार रद्द करण्याची शक्यता असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. महिन्यांकाठी हजारो निराधारांचा पगार आणि कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार या बँकेतून होत आहे.