आता थेट मुलाखतीनंतरच मिळणार नियुक्ती : नगरसेवकांच्या दबावतंत्राला लागणार चाप

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी भरतीत माजी नगरसेवकांचे चालणारे दबावतंत्र आता मोडीत निघणार असून मनपावरील अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी आयुक्त तथा प्रशासकांनी अशा तात्पुरत्या नियुक्त्यांना कडक शिस्त लावली आहे. यापुढे कोणत्याही विभागात कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यापूर्वी थेट आयुक्तांची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक असेल. पूर्वमान्यतेनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत उमेदवारांची रीतसर मुलाखत घेऊनच

अंतिम नियुक्ती दिली जाणार आहे. महापालिकेत कंत्राटी कर्मचारी पुरवठा करण्यासाठी सहा खासगी एजन्सींसोबत प्रशासनाने करार केलेला

आहे. पूर्वी महापालिकेत महाराणा एजन्सी, अशोका एन्टरप्राइजेस, गॅलेक्सी एजन्सी अशा तीन एजन्सी होत्या. महाराणा एजन्सी बरखास्त केल्यानंतर त्यांच्याकडील सुमारे दोन हजार कर्मचारी नवीन ४ खासगी एजन्सी नेमून त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. यात ओमसाई मॅनपॉवर सव्र्व्हिसेस प्रा.लि., सीआयआरबी प्रा. लि., मेडिएटर्स अॅण्ड अजिंठा सेक्युरिटीज प्रा.लि. आणि सिंग

गरजेइतकेच कर्मचारी ठेवा

44 विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांची बैठक घ्यावी. कोणाकडे कोणती कामे आहेत, याचा आढावा घ्या. गरज असेल तेवढेच कर्मचारी ठेवा, असे आदेश यापूर्वीच सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत. यासंदर्भात लेखी आदेश काढण्यात आले असून कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीसाठी समितीही नेमली आहे. ही समिती एका पदासाठी ३ पात्र उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्यातील एका उमेदवाराची शिफारस करेल.

- अमोल येडगे, आयुक्त

इंटेलिजन्स सेक्युरिटीज प्रा.लि. या एजन्सींचा समावेश आहे.

तगादा महापालिकेत नगरसेवक आल्यापासून या एजन्सींकडे कर्मचारी लावण्यासाठी विभागात नगरसेवकांच्या वाढला आहे. कामगार शिफारसपत्रांचा पाऊस पडत आहे. कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्तीसाठी नगरसेवकांकडून अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर सुरू झालेला आहे. एजन्सींकडूनही या

त्रिसदस्यी समिती घेईल मुलाखत

44 महानगरपालिकेतील संबंधित विभागप्रमुखांकडून कामगार विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची मागणी केली जाते. आता कामगार विभाग अशी प्रकरणे आयुक्तांकडे सादर केल्या जातील. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतर एका पदासाठी ३ पात्रताधारक उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येईल. या उमेदवारांची मुलाखत त्रिसदस्यीस समिती घेईल. या समितीत अतिरिक्त आयुक्त १, विभागप्रमुख आणि कामगार विभागाचे उपायुक्त यांचा समावेश आयुक्तांनी केला आहे.

दबावाला बळी पडत कर्मचारी नियुक्त करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

https:/lepaper.sanjwarta.intions By: Vrudhee