नवी दिल्ली - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमानना खटला दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकील ब्रजेश सिंह यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल आर. ए. यांना पत्र लिहून परवानगी मागितली आहे. 

वकील ब्रजेश सिंह म्हणाले की, टी. एन. शेषन खटल्यातील १९९५ च्या आपल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने तीन निवडणूक आयुक्तांच्या अस्तित्वाला मान्यता दिली. निर्णय हे तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मात्र ज्ञानेश कुमार यांचे एकतर्फी निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात आहेत असं त्यांनी सांगितले.

कंटेम्प्ट ऑप कोर्ट कायद्याच्या तरतुदींनुसार, सुप्रीम कोर्टात अवमानाचा खटला दाखल करण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरल यांची संमती आवश्यक असते. वकिलाने केवळ एक पत्र पाठवले आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी संमती देणे बंधनकारक नाही. तसेच अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी त्यांच्या पत्राला तात्काळ प्रतिसाद देणेही बंधनकारक नाही. मात्र ही मागणी अशावेळी समोर आली आहे जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या  प्रक्रियेवर आयोगामध्येच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. २ निवडणूक आयुक्तांनी अनेक टप्प्यांवर आक्षेप नोंदवले होते असा रिपोर्ट समोर आला आहे. या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्तांचे पॅनेल मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत मिळून कोणतेही मोठे निर्णय घेते.

दरम्यान, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरैशी यांनी या वादावर भाष्य केले आहे. निवडणूक आयोगाचा निवडणूक कायदा आहे ज्यात स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. सर्व निर्णय सहमतीने घेतले जावेत. तिन्ही अधिकार्‍यांना समान अधिकार आहेत. सर्व सहमतीने निर्णय झाला नाही तर घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे मागील दीड वर्षात जे निर्णय घेतले त्याची यादी बनवली जावी असं त्यांनी म्हटलं आहे. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये रिपोर्ट समोर येताच विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.