मुंबई : केवळ बँकेचे ईएमआय भरल्याच्या आधारावर पतीला संयुक्त नोंदणीकृत मालमत्तेवर एकट्याने मालकी हक्क सांगता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर कोणतीही मालमत्ता पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदणीकृत असेल, तर केवळ पतीने खरेदीदरम्यान किंवा त्यानंतर ईएमआय भरल्यामुळे त्याला एकट्याचा मालकी हक्क सांगता येणार नाही. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अशा प्रकारचा दावा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, कलम 4 चे उल्लंघन ठरतो.
स्त्रीधनाचा मुद्दा
या खटल्यात पत्नीने न्यायालयात दावा केला होता की, संबंधित मालमत्तेसाठी भरलेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम तिच्या स्त्रीधनातून आली आहे. हिंदू कायद्यानुसार स्त्रीधन हे महिलेचे स्वतंत्र आणि पूर्णतः वैयक्तिक मालमत्तेचे स्वरूप असल्याने तिला त्या संपत्तीवर समान हक्क आहे. न्यायालयानेही हा मुद्दा मान्य करत पत्नीच्या दाव्याला बळकटी दिली.
कायदेशीर पार्श्‍वभूमी
भारतामध्ये विवाहानंतर पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने मालमत्ता खरेदी करणे सर्वसाधारण बाब आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा आर्थिक योगदानावरून वाद उद्भवतात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नोंदणीच्या वेळी दोघांची नावे असल्यास ती मालमत्ता संयुक्त मालकीची ठरते. फक्त पैशाचा स्त्रोत पतीकडून आला म्हणून एकतर्फी दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
या प्रकरणात पतीने असा दावा केला होता की, मालमत्तेच्या खरेदीसाठी आवश्‍यक असलेली संपूर्ण रक्कम त्यानेच भरली आहे. त्यामुळे ती मालमत्ता त्याची एकहाती मालकीची मानली जावी. मात्र, न्यायालयाने या दाव्याला फाटा देत म्हटले की, नोंदणी कागदपत्रांमध्ये पत्नीचे नाव असल्याने तिचा हक्क नाकारता येणार नाही.
महिलांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
हा निर्णय महिलांच्या मालमत्ता हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे पतीच्या कमाईवरून विकत घेतलेल्या संयुक्त मालमत्तेतही पत्नीचा समान वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे स्त्रीधनासोबतच महिलांचा मालकी हक्क अधिक मजबूत होणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यातील अनेक कौटुंबिक वादांवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. पतीने ईएमआय भरला किंवा खरेदीदरम्यान संपूर्ण रक्कम दिली, यावरून पत्नीचा हक्क नाकारता येणार नाही. संयुक्त मालमत्ता म्हणजे दोघांचाही हक्क, हा मूलभूत संदेश न्यायालयाने या निर्णयातून स्पष्ट केला आहे.
