छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : शहराच्या रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत काही तक्रारी किंवा सूचना असतील, तर महापौरांनी त्या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न मांडता महानगरपालिका आयुक्तांकडे लेखी द्याव्यात. आयुक्तांनी ते मुद्दे उच्च न्यायालय नियुक्त समितीसमोर मांडावेत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापौरांना खडेबोल सुनावले. पाणी योजनेचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना महापौरांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणे उचित नाही, अशी तीव्र नाराजी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

गुरुवारी (दि. १६) याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅड. शंभूराजे देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,

मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीवर नाराजी

महापौर समीर राजूरकर यांनी योजनेबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी १५ जुलै रोजी बैठक घेऊन कंत्राटदार आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली, तसेच १० दिवसांत कामाचे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालय या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून असताना महापौरांनी असा समांतर पत्रव्यवहार करणे अयोग्य असल्याचा आक्षेप अॅड. देशमुख यांनी घेतला. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय पाणी योजनेच्या प्रत्येक

छोट्या-मोठ्या मुद्यावर थेट लक्ष ठेवू शकत नाही, म्हणूनच यासाठी उच्च न्यायालय नियुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापुढे महापौरांना काही मांडायचे असल्यास त्यांनी आयुक्तांमार्फत जावे. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी स्पष्ट केले की, १५ जूनच्या सुनावणीत न्यायालयानेच मुख्यमंत्र्यांना या योजनेत वैयक्तिक लक्ष घालण्याची विनंती केली होती आणि त्याचा मान राखूनच मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक घेतली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions