नवी दिल्ली : दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणावर संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कार्यालयाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी कालपासून सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास, ध्रुव राठी, नेहा बोरा यांच्यासह अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. तर आंदोलकांना जंतर मंतरवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता.  या सगळ्यामुळे  संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हस्तक्षेप करत दिल्लीतील आंदोलनाबाबत भाष्य केले होते. त्यांच्याकडून मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना तात्काळ सोडण्याचे आवाहन केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या टिप्पणीवर भारताकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार विभागाच्या या चिंता निराधार असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले आहे.

 

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. इथं शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार संविधानानं दिलेला आहे. तसंच मजबूत संस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि मुक्त प्रसारमाध्यमांद्वारे ती संरक्षित आहे. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाची चिंता निराधार असून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हा अनावश्यक हस्तक्षेप आहे. या संदर्भात, मानवाधिकार आयोगानं निःपक्षपातीपणे आणि भेदभाव न बाळगता काम करण्याच्या अधिकारानुसार इतर ठिकाणी होणार्‍या आंदोलनांकडंही तितकंच लक्ष दिलं पाहिजे, असे जिनिव्हातील भारतीय मिशनने अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे.

दिल्लीतील आजच्या मोठ्या निदर्शनांपूर्वी आणि दरम्यान आंदोलक, चळवळीचे नेते, नागरी समाजाचे सदस्य, वकीलांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांमुळे ते चिंतित आहेत. आम्ही अधिकार्‍यांना शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर करण्याचे आणि तो सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करतो. शांततापूर्ण आंदोलकांशी वागताना कायदा अंमलबजावणी करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी अत्यंत संयम बाळगावा. हे देशाच्या लोकशाही परंपरा आणि मानवाधिकारांप्रति असलेल्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असले पाहिजे. ज्यांना मनमानीपणे ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्या सर्वांची तात्काळ आणि कोणत्याही अटींशिवाय सुटका झाली पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार विभागाने म्हटले होते.