कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमच्याकडे नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. तरीही, नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये  आणि जनतेच्या गरजांनुसार सर्व मेट्रो स्थानके खुली राहिली पाहिजेत  अशी महत्त्वाची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आज झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत केंद्र सरकारचे कान पकडण्यात आले. दिल्लीत संचारबंदीसदृश्य परिस्थिती असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रस्ते, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. रेल्वे सेवा कुणाच्या आदेशावरून बंद केली असा परखड सवालही कोर्टाने विचारला. नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवरती निर्बंध आले होते असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले.

सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नाराजी

सीजेपी आंदोलक, दिल्लीतील नाकाबंदीबाबत कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत सरकारला धारेवर धरले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होत नसल्याचे म्हणणे मांडले. आजच्या सुनावणीवर त्यांनी समाधान मिळाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे धन्यवाद मानले. तर त्यापूर्वी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा मुद्दा वारंवार कोर्टासमोर मांडूनही योग्य तो न्याय मिळत नसल्याबाबत दुःख व्यक्त केले. मी आता सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊन थकलो आहे. स्वतःच्या बाबतीत सांगायचे तर, माझा आता न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. तिथे जाण्यात कोणतीही उपयुक्तता उरली नाही, असे म्हणत कपिल सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकार्‍यांनी जामीनावर सोडले आहे. आता सीजेपीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल हा खरा प्रश्न आहे. सीजेपीचे आंदोलन सुरूच राहिल आणि त्यात हे तीनही नेते सहभागी नसतील की हे तीनही नेते आंदोलनात सहभागी होतील याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातही दिल्लीच्या नाकेबंदीविषयी अवमान याचिकेवर सुनावणी होत आहे. त्यामुळे पोलिसांवर सुद्धा एक दबाव आहे. जंतरमंतरवर मर्यादीत स्वरुपात आंदोलनाला परवानगी देण्यात येईल का? हा खरा प्रश्न आहे. दरम्यान पंतप्रधान म्हणून मोदींनी लाज आणली आहे. या देशाने यापूर्वी कधीही इतका मोठा भ्याड आणि जुलमी माणूस पाहिला नाही  असे ट्टिट अभिजीत दिपके यांनी सुटका होताच केले  आहे.

मंगळवारपर्यंत उत्तर द्या; न्यायालयाचे सरकारला आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले, तसेच दिल्ली मेट्रो नियमित वेळापत्रकानुसार चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी केंद्र सरकारला दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत मंगळवारपर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मेट्रो सेवा त्यांच्या नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम १९(२) अंतर्गत नमूद केलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अटीच्या अधीन राहून हे नियमित वेळापत्रक लागू राहील. दरम्यान आंदोलनाशी संबंधित निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली मेट्रो स्थानकांचा नकाशा आणि रेल्वे परिपत्रके मागवली आहेत. न्यायालयाजवळ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आंदोलनावरील निर्बंधांविषयीच्या याचिकांवर सुनावणी घेतली.

वकिलांनी दिले शेम-शेमचे नारे, संतापलेल्या न्यायाधीशांनी झापले

राजधानी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावरून झालेल्या तीव्र निदर्शनांनंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी एक विशेष सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. काही वकिलांनी न्यायालयाच्या आवारातच शेम-शेमच्या घोषणा दिल्याने वातावरण चांगलेच तापले. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या न्यायमूर्तींनी वकिलांना खडसावत कडक शब्दांत तास्तळी ओढली आणि न्यायालयात शिस्त राखण्याचे निर्देश दिले.

१.आम्ही संबंधित अधिकार्‍यांना आमच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाची आठवण करून देत आहोत

२.या आदेशात मेट्रो रेल्वे सेवा अचानक बंद न करण्याचे आणि लोकांच्या हालचालीत अडथळा न आणण्याचे निर्देश देण्यात आले होते

३.संबंधित अधिकार्‍यांनी स्पष्ट कराव की त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू केली जाऊ नये

४.न्यायालयाच्या आदेशाकडे केलेल्या उघड दुर्लक्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही सरकारकडून यावर उत्तर मागत आहोत

५.याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, मंगळवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

६.सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले

७.सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अन्वये मेट्रोचे नियमित कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले

८. सोबतच, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले