मुंबई : बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. लग्नपत्रिकेवर वर आणि वधू या दोघांच्या नावापुढे त्यांची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकार सक्रियपणे विचाराधीन आहे. राजस्थान सरकारने याबाबत नियम लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रही त्याच धर्तीवर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही धोकादायक पातळीवर आहे. यामुळे सरकारला या समस्येची गंभीर जाणीव झाली आहे. परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे १८ वर्षांपूर्वी विवाह झाल्याची धक्कादायक माहिती सरकारने दिली आहे. राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांतही बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे.

सरकारची भूमिका

महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि एकूण विकासावर गंभीर परिणाम होत आहेत. या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरकार कायद्याची कडक अंमलबजावणी, नवीन नियमावली तयार करणे आणि विशेष जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे प्रयत्न करत आहे. याच दिशेने राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू आहे. हा नियम लागू झाल्यास लग्नाच्या वेळी वय तपासणे सोपे होईल आणि बालविवाह रोखण्यास मदत मिळेल, असे सरकारचे मत आहे. यामुळे लग्नाच्या निमंत्रणपत्रिकांवर जन्मतारीख छापल्याने सामाजिक जबाबदारी वाढेल आणि कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करणेही सुलभ होईल.

सरकार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असून, हा नियम राज्यभरात लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. बालविवाह हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून समाजातील खोलवर रुजलेली समस्या असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे कायद्याबरोबरच जनजागृती आणि शिक्षणावरही सरकारने भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.